काठमाडौँ, २ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकार, क्षेत्रीय विकासका लागि राष्ट्रसङ्घीय केन्द्र, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (इस्क्याप) र जापानको वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा राजधानीमा आयोजना गरेको चारदिने ‘वातावरणीयरुपमा एसियामा दिगो यातायात मञ्च’ को नवौँ अन्तरसरकारी क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
सडक सञ्जाल विस्तार, दिगो आर्थिक विकास तथा सामाजिक एकीकरणका सन्दर्भमा नेपालका लागि उक्त मञ्च अति महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले वातावरणमैत्री विकासका पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकलाई आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराउन सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–“वातावरणलाई जोगाउँदै दिगो विकासको यात्रामा हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ, वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासका लागि विश्व समुदायसँग मिलेर काम गर्न नेपाल चाहन्छ ।”
पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर संविधानसभाबाट संविधान जारी गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले नयाँ संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याएको बताउनुभयो ।
संविधानले जनताका धेरै अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ, महिलाका लागि सबै तहमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, पिछडिएका वर्ग, शोषित पीडित एवम् दलितको हकअधिकारको रक्षा पनि त्यसबाट भएको छ– नेपालको संविधानका विशेषताबारे सम्मेलनका सहभागीलाई अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
संविधान जारी भएसँगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र मुलुकको अबको लक्ष्य आर्थिक विकास भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले उन्नत नेपाल निर्माणको अभियानमा मञ्चलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रिय सहयोग एवम् सद्भावको अपेक्षा आफूले गरेको बताउनुभयो ।
सहरी क्षेत्रको वातावरणीय स्वच्छता कायम उद्देश्य पूरा गर्न वर्तमान सरकार लागिपरेको बताउँदै उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्थाका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
सडकरुको स्तरोन्नति तथा सुरक्षाका लागि चालक एवम् सहचालकका साथै जनसाधारणलाई पनि चेतनामूलक कार्यक्रम र गतिविधिमार्फत शिक्षा दिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले वातावरण र दिगो विकास साझा चासोका विषय भएकाले सबैको साथ र सहयोग एसियाली मुलुकका निम्ति अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेपालमा ५० हजार किमी सडक सञ्जाल भए पनि ती बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य नभएका, भौगोलिक जटिलताका कारण लक्ष्यअनुरुप सडकको स्तरोन्नति एवम् विकास गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्र अझै पनि सहज एवम् सुगम यातायात सेवाबाट वञ्चित भए पनि तिनलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने प्रयास जारी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सबैको साझा प्रयास, सहयोगबाट सुरक्षित एवम् दिगो यातायात विकास गर्न सकिने बताउनुभयो ।
यातायात क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न मञ्चका माध्यमबाट प्रविधि, अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदान अपरिहार्य भएको उहाँको कथन थियो ।
क्षेत्रीय विकासका लागि राष्ट्रसङ्घीय केन्द्रका निर्देशक चिकाको ताकासे, इस्क्यापका यातायात नीति तथा विकास शाखाका प्रमुख पिटर ओ नेल, जापानको वातावरण मन्त्रालयका काउन्सेलर तेरुयोसी हायामिजुले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले प्रताडित एसिया महादेशको दिगो विकासमा जोड दिनुभयो ।
उहाँहरूले सुरक्षित एवम् दिगो सडक सञ्जाल निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथै सदस्य मुलुकका यातायातसम्बन्धी संरचनाको संस्थागत विकासमा पनि सक्दो योगदान गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको यातायात पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
मञ्चमा एसियाका २४ मुलुक सदस्य छन् भने सम्मेलनमा २६ देशका १२० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता छ । सम्मेलनमा बङ्गलादेश, लाओ जनगणतन्त्र, मालदिभ्स, म्यान्मा र श्रीलङ्काको मन्त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ भने अन्य मुलुकका उच्च सरकारी अधिकृत, नीति निर्माता र योजनाकारले भाग लिएका छन् ।
सडक सुरक्षा, विपद् अनुकूलन, दिगो विकास, उपयुक्त यातायात नीतिबारे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै आगामी शुक्रबार सम्मेलन समापन हुने कार्यक्रम छ । रासस
No comments:
Post a Comment