काठमाडौँ, ३ पुस । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आगामी आउँदो माघको पहिलो सातादेखि भूकम्पपीडितको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
पहिलो चरणमा दोलखा जिल्लाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन गरेर सरकारलाई वास्तविक भूकम्पपीडितको विवरण पठाउन सुरु गर्ने तयारी गरेको विभागले गरेको हो । विभागले पठाएको तथ्याङ्कका आधारमा भूकम्पपीडितलाई पुनःनिर्माणमा प्राधिकरणले राहत तथा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सहयोग पाउने छन् ।
सोही तयारीअनुसार उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सङ्कलन स्थलबाटै पीडितका सम्पूर्ण वितरण विभागमा पठाउने र त्यसलाई प्रशोधन गरी निरन्तररुपमा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको विभागका उप–महानिर्देशक डा रुद्र सुवालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रत्येक दिन सङ्कलन भएको तथ्याङ्क प्रशोधनमा गरेर त्यसलाई जिम्मेवार निकायमा पठाउने प्रक्रिया अपनाइएकाले क्रमिकरुपमा काम अगाडि बढ्ने र त्यसले गति लिने विश्वास विभागले लिएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्य ढिलो भएकाले एकमुष्ट तथ्याङ्क सरकारलाई उपलब्ध गराउने भन्दा पनि निरन्तररुपमा सङ्कलन तथा प्रशोधन गरेर तथ्याङ्क हस्तान्तरण गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
दोलखालाई पहिलो चरणमा राखिएपनि दोस्रो चरणमा पाँचदेखि सात जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको उप–महानिर्देशक डा सुवालले बताउनुभयो ।
अनुसन्धानका क्रममा लिइने तथ्याङ्क निष्पक्ष हुने दावी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्राविधिज्ञलाई फिल्डमा पठाउँछौँ । ती प्राविधिज्ञले जनस्तरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन् ।”
विभागले पठाएको इन्जिनियरको साथमा एक जना स्थानीय बासिन्दा हुने र उनीहरु प्रत्येक घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भएकाले त्यसमा कसैले पनि प्रश्न उठाउने अवस्था नरहने विभागको दावी छ ।
पहिले नै सङ्कलन भएका तथ्याङ्कलाई पनि ‘भेरिफाइ’ गर्न सकिने तर पनि सामान्य राहत दिने भन्दा पनि दीर्घकालीन रुपमा पुनःनिर्माण एवम् नवनिर्माणमा प्रयोग हुने तथ्याङ्क विश्वसनीय हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
यस भन्दा अगाडि छुटेका पीडित पनि यसपटक समेटिने र विभागले पठाएको प्राविधिज्ञ नै तथ्याङ्क सङ्कलनको काममा निर्णायक हुने भएकाले यसले पहिलेको जस्तो विवाद नआउने विश्वास लिइएको छ ।
यस कार्यलाई निकर्षमा पु¥याउन गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । रासस
No comments:
Post a Comment