काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । अपाङ्गताका क्षेत्रमा सरकारी प्रयास प्राप्त नभए पनि सन्तोषजनक रहेको पाइन्छ ।
हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरकारले उपलब्ध गराएका सेवासुविधालाई हेर्दा परिचयपत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमको प्रवद्र्धन, पुनःस्थापना केन्द्रका लागि अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण र अपाङ्गता भत्ताको व्यवस्था रहेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका अनुसार सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छात्रवृत्तिको व्यवस्था, स्थानीयस्तरमा बजेट विनियोजन, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था सामग्री खरिद तथा आय कर छुटको व्यवस्था र निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्योपचारजस्ता सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव शङ्करप्रसाद पाठकले अपाङ्गताका क्षेत्रमा सरकारले अहिलेसम्म गरेको प्रयास पर्याप्त नभए पनि सकारात्मक र सन्तोेषजनक काम गर्दै आएको छ भन्नुभयो ।
सरकारले २०६३ सालमा अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा समयसापेक्ष सुधार गरेको र सोही सालदेखि नै अपाङ्गताका विषयमा एकीकृत योजना र नीति निर्माणका प्रयासको थालनी गरेको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी सरकारले अपाङ्गताका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै छ तर सकारात्मक थालनी भएको छ बताउनुुहुन्छ । उहाँका अनुसार सरकारले अपाङ्गताका क्षेत्रमा ससाना काम गरेको छ तर हुनुपर्ने मुख्य काम हुन सकेको छैन ।
“केही काम भएको छ तर हामीले माग गर्दै आएको अपाङ्गतासम्बन्धी बनेको विधेयक जति सक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने, अपाङ्गताका लागि सशक्तीकरण प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने लगायत मुख्य मागप्रति सुनुवाइ नै भएको छैन”, सुवेदीले भन्नुभयो ।
अपाङ्ग महासङ्घले अपाङ्गताको सवालमा राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने र अपाङ्गताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको नौ वटै फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग समेत गर्दै आएको छ ।
कानुनी र नीतिगत तहमा भएका सकारात्मक उपलब्धिलाई हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेको अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ लाई अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुरूप पुनर्लेखन गरी संसद्मा दर्तासमेत गरिएको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी पाँचवर्षीय रणनीतिमा अपाङ्गताका विषयलाई पहिलाभन्दा केही प्रस्ट रुपमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।
सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा आधारित भएर गरिएको जनगणना, २०६८ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको झन्डै दुई प्रतिशत मानिसमा अपाङ्गता छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ ले अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका भौतिक, दृष्टिकोणजन्य, सञ्चारसम्बन्धी र सामाजिक अवरोधको परिणाम हो भनी व्याख्या गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैंकद्वारा सन् २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गतासम्बन्धी विश्व प्रतिवेदनानुसार संसारमा कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले जनाएअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशमा रहेका छन् । लामो समयदेखि अपाङ्गता अधिकारकर्मीले राज्यका हरेक संरचनामा आफूहरूको समान सहभागिता हुनुपर्ने, अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माण गरिनुपर्ने र भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै आएका छन् । रासस
No comments:
Post a Comment