विपद्को समयका लागि वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि बन्दै

काठमाडौँ, १८ पुस । गत वैशाख १२ को भूकम्पपछिको असहज परिस्थितिमा वैदेशिक सहयोगसम्बन्धीे स्पष्ट नीति नहुँदा परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यस्तो नीति बनाउने भएको छ ।

सरकारले ल्याएको ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ अन्तर्गत दुई महिनाभित्रै ठूलो विपद्को समयमा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइन सक्ने तयारी गरिएको छ ।

गत वैशाखको भूकम्पपछि वैदेशिक सहयोग कुन क्षेत्रमा लिने, कुन क्षेत्रमा नलिने, सहयोगमा कर लगाउने वा नलगाउने, के सहयोग लिनेजस्ता विषयमा कार्यविधि नहुँदा समस्या परेको थियो ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दङ्गालले कार्यविधि निर्माणबारे सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग अहिले छलफल चलिरहेको जानकारी दिँदै तोकिएकै समयभित्र त्यसले पूर्णता पाउने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय आपत्कालीन केन्द्र र सबै जिल्लामा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना गरी त्यसको कार्य सञ्चालन विधिसमेत दुई महिनाभित्र तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

दैवी प्रकोप उद्धार ऐनलाई विपद् व्यवस्थापन ऐनद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने गरी तीन महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक पेस गर्ने र सुरक्षा निकायहरुमा राष्ट्रियस्तरको खोज तथा उद्धार टोली गठन गरी खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गृहमन्त्रालयले गरेको छ ।

गत मङ्सिर २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायको ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ पारित गरी तोकिएकै समयावधिभित्र त्यो कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाएको छ ।

तीन महिनाभित्रै प्रहरीको सङ्घीय ढाँचाको संरचना बन्ने

संविधानले तोके बमोजिम नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालय मातहतका निकायको तीन तहको जनशक्ति, स्रोत , सधान सहितको संरचनाको प्रारम्भिक खाका तीन महिनाभित्र बनाईसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
संविधान अनुसार केन्द्र, राज्य र स्थानिय तहका तीन तहको अधिकार क्षेत्रको कार्यात्मक विश्लेषण र प्रत्येकको स्पष्ट भुमिकाबारे पनि निर्धारण गरीनेछ ।
प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग सहकार्यमा अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने गृहको योजना छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रदेशहरुमा रहेको जनशक्ति, स्रोत र सम्पत्ति विवरण तीन महिनाभित्र तयार गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी एक वर्षभित्र दरबन्दी तय गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको तीन तहको अधिकार क्षेत्रको कार्यात्मक विश्लेषण गरी प्रत्येकको स्पष्ट भुमिका निर्धारण गर्ने तथा तीन तहको संगठनात्मक संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा दुई महिनाभित्र तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभाग, अध्यागमन विभाग, प्रहरी किताबखाना, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र, विपद व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेशहरुमा आ–आफ्नो जनशक्ति स्रोत र सम्पत्ति विवरणको लगत तयार पार्ने, ति निकायहरुको तीन तहको कार्यात्मक विश्लेषण र संरचनात्मक प्ररम्भिक मस्यौदा दुई महिनाभित्र तयार पार्ने तयारी गरिएको छ ।
असारभित्रै नागरिकता सफ्टवेयर सञ्चालनमा
चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ भित्रै अर्थात असार मसान्तभित्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा नागरिकता सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने , अनलाईन प्रक्रियामा जाने गरी अध्यागमन प्रणालीमा सुधार गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेकोे छ ।
अध्यागमन विभाग र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकहरुको कार्य सहमति दिईएको विवरण अध्यावधिक गर्ने तथा उनिहरु नेपालमा रहँदाको क्रियाकलापहरुको अनुगमन गर्न सकिने गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, अध्यागमन आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा यात्रुहरुको तस्विर लिई मौजुदा सफ्टवेयरमा भण्डारण गर्ने कार्ययोजना बनाईएको छ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय पर्व तथा विदाको सान्दर्भिकताको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने, थप ३० जिल्लामा विद्युतिय हाजिरीलाई विस्तार गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयबाट मातहतका निकायहरुमा हुने गरेको परिपत्रहरुको जानकारी एवम् सो परिपत्र मोबाईलबाटनै हेर्न मिल्ने गरी मोबाइल एप्लिकेशन तीन महिनाभित्र लागु गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विभिन्न व्यक्ति, समुदाय तथा घटनामा प्रदान गरिने आर्थिक सहायता, औषधि उपचार खर्च र उपचार सम्बन्धी सेवा पाउने व्यक्तिहरुको नाम र विवरण तीन महिनाभित्रै मन्त्रालयको वेभसाईटमा राखिने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रबाट एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य प्रारम्भ गरीसक्ने, नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार तथा बाँकेमा खुला कारागार दुई वर्षभित्रै निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा कार्ययोजना तीन महिनाभित्र बनाइसक्ने गृहको तयारी छ । रासस