कृषिमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य

काठमाडौँ, २६ वैशाख । कृषितर्फ मुख्य खाद्य वस्तुमा आधारभूतरूपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने छ र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने नति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३÷७४ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सुरक्षित एवम् आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ ।

तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सम्भावना र भौगोलिक एवम् पर्यावरणीय स्थितिअनुसार मुलुकका विभिन्न भागलाई विभिन्न खाद्यवस्तु उत्पादनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा रहेको छ ।

किसानको सहभागितामै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई समेत यसमा आबद्ध गरिने आज प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषिको यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास गरिने, मल, बीउ, सिँचाइ, प्रविधि र कृषिउपजको बजारको सुनिश्चितता कायम गरिने कार्यक्रममा रहेको छ ।

कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने त्यसका त्सका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थालाई समेत परिचालन गरिने, कृषि सहकारीको प्रवद्र्धन गरी साना किसानको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हालै जारी कृषि विकास रणनीतिअन्तर्गत मुख्य रणनीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कृषि प्राविधिकको सेवा उपलब्ध गराइने, कृषि अनुदान कार्यसम्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा दिइनुका साथै साथै कृषि प्रसारसम्बन्धी सूचना मोबाइल फोनमार्फत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक, सहकारी, निजी, साझेदारीमा पशु स्रोत केन्द्र विकास गरी उन्नत जातका गाई, भैँसी, बाख्रालगायत पशुपक्षीको उत्पादन तथा वितरणलाई व्यवस्थित तुल्याइने, प्रत्येक प्रदेशमा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरी दुई वर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषकलाई रोजगारी र आयआर्जनका लागि पशुपक्षीपालन कार्यक्रमअन्तर्गत सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, पशुपक्षीको बजार प्रवद्र्धन गर्न मुलुकका विभिन्न स्थानमा पशुपक्षी हाट बजार र आधुनिक पशु बधशालाको स्थापना गरिने कार्यक्रममा रहेका छन् । रासस