पत्रकार महासंघद्वारा ११ बुँदे घोषणापत्र जारी, विधान संशोधन हुन सकेन

चितवन, २२ बैशाख । नेपाल पत्रकार महासंघले गएराती ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै केन्द्रीय साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ ।
घोषणापत्रमा महासंघको सुझाव, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस बमोजिम  पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी तत्काल १९ हजार ५०० कायम गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
यस्तै नयाँ संविधान कार्यान्वयन, वार्ता र सम्बादबाटै मधेसको समस्या समाधान, सरकारसँगको सहकार्यमा पत्रकारको दुर्घटना विमाको थप योजना अघि बढाउँदै प्रभावकारी बनाइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
उत्तरदायी, जिम्मेवार र सक्षम पत्रकार उत्पादनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको सुझावमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया अहिले रोकिएकोप्रति सरकारको गम्भिर ध्यानकर्षण गराउँदै त्यसलाई तत्काल कार्यन्वयनका लागि अगाडि बढाउन पनि माग गरिएको छ ।
आफै श्रमजीवी, आफै सञ्चालक रहेका साना लगानीका अखबार पत्रिकालाई बचाउन समानुपातिक विज्ञापन वितरण, कागज, मसीमा कर छुटसँगै बृद्धि विकासका लागि तालिम सञ्चालनका लागि ‘साना लगानीका मिडिया विकास कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने, संचार उद्योगलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने र विशेष उद्योगको सेवा लिने मिडिया हाउसका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयनको पूर्व शर्त हुनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।
जनताको सहज पहुँचमा रहेका एफएम रेडियो र टेलिभिजनहरुको निरन्तरताका लागि नियमिति विद्युत सेवासँगै रोयल्टी, नविकरण शुःल्क लगायतमा विशेष छुट दिन पनि साधारणसभाले सरकारसँग माग गरेको छ ।