काठमाडौँ, ५ असार । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चितता गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले हालै गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा गरेको अनुगमनबाट भूकम्पपीडितको आधारभूत मानवअधिकार जोखिममा रहेको जनाएको छ । आयोगले आज यहाँ विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुगमनबाट ती जिल्लाका पीडित अझै पनि कष्टकर र जोखिमपूर्ण रुपमा अस्थायी टहरामा बसोवास गरिरहेको तथा गोरखा जिल्लाका केही पीडितले सरकारले उपलब्ध गराएको रू १५हजार समेत प्राप्त गर्न नसकेको बताएको छ ।
भूकम्प गएको करिब १४ महिनासम्म पनि सबै भूकम्पपीडितको सही तथ्याङ्क नै सङ्कलन हुन नसकेकाले लगत सङ्कलनमा छुट भएका व्यक्तिको यथाशीघ्र लगत सङ्कलन गर्न, पीडितको सहज पहुँच हुने गरी अनुदान रकम वितरण गर्न तथा पुनःनिर्माणमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिई सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
असुरक्षित बस्तीका बासिन्दाको विशिष्टीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरुको पुनःस्थापनाका लागि यथाशीघ्र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन, प्राधिकरणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा स्थापना भएका कार्यालयलाई पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध हुन नसकेको सचिव वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
No comments:
Post a Comment