राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमाथि सञ्चारविज्ञको सुझाव

काठमाडौँ, ३१ असार । सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको सञ्चार नीतिसम्बन्धी मस्यौदामाथि सञ्चारविज्ञ तथा सम्बन्धित निकायले सुझाव दिएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले यहाँ आज संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति र नियामक निकायको संरचना’ विषयको अन्तत्र्रिmयामा सभामुख ओनसरी घर्तीले सबैको सुझावका आधारमा सबैलाई मान्य हुने सञ्चार नीति संसद्मा आएपछि आफूले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सभामुख घर्तीले नयाँ बन्ने आमसञ्चार नीतिले नेपालको परिवर्तित अवस्थालाई समेट्नाका साथै श्रमजीवी पत्रकारको विषयलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सञ्चार नीति कुनै दलविशेषको भन्दा पनि समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको हुँदा विकसित राजनीतिक घटना क्रमले कुनै प्रभाव नपार्ने प्रस्ट पार्नुभयो । सबै क्षेत्रको सकारात्मक सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार हुने मन्त्री राईले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजालले सञ्चार नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा समग्रतामा राम्रो भए पनि त्यसमा केही परिमार्जन गरी जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चालन निर्देशिका २०७३, सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ लाई टेकेरभन्दा पनि नयाँ संविधानसँग सम्बन्धित रहेर नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्न ऐन नै बनाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री डा रिजालले जोड दिनुभयो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ ३१ गते पारित निर्देशिका असार ५ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नेकपा (एमाले) का सचिवद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र योगेश भट्टराईले सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगको मान्यता दिँदै गर्दा ती सञ्चारमाध्यम नाफामूलक वा सेवामूलक के हुन् भन्ने विषयमा सञ्चारनीतिमै स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक सीता नेपाली, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता डा शिवजी यादव, सांसद रामहरि खतिवडा, योगेन्द्र चौधरी, दुर्गा पौडेल र जाकिर हुसेन लगायतले सञ्चार नीति सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सबैको सुझावका आधारमा अबको एक हप्ताभित्र समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष तथा समितिका सदस्य डा महेन्द्र विष्टले सञ्चारनीतिमा मिडिया लगानीको पारदर्शिता, श्रमजीवी पत्रकारको विषय, मिडियाको पुनःसंरचना लगायत विषयलाई करिब १०० बुँदामा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा सञ्चारनीतिमा समावेश हुने नियामक निकायसम्बन्धी व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपाल र विज्ञापन परिषद्का सम्बन्धमा समेत छलफल गरिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि मन्त्रालयलाई बुझाउने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा छलफल हुनेछ ।

समितिले मुलुकले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने लगायत २१ बुँदे प्रारम्भिक प्रतिवेदन जेठ १० गते सञ्चारमन्त्री राई समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

सो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समितिले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनद्वारा समानुपातिक, समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समृद्ध सूचना समाजको निर्माण गर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्न समेत सुझाव दिएको छ । रासस

No related posts.