काठमाडौँ, २० फागुन । सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद् गठन गर्ने भएको छ ।
प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि सो परिषद् गठन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिषद्लाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा संस्थाको मापन, मूल्याङ्कन, प्रमाणीकरण र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेलगायतका जिम्मेवारी दिइनेछ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले परिषद् गठनसँगै आवधिक रुपमा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन गरी त्यसको प्रमाणीकरण गरेमा गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवालाई नियन्त्रण गर्न सकिने र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनेहरुलाई प्रोत्साहन हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘‘स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तह निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसले सेवा शुल्क के कतिसम्म लिन सक्ने र गुणस्तरहीन निजी अस्पतालले पनि महँगो शुल्क लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परिषद्को आवश्यकता भएको हो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऐन बनाउन स्वीकृति दिएको छ, अबको १५ दिनमा नै सोसम्बन्धी ऐनको विधेयक मस्यौदा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ ।’’
नेपालको संविधानको धारा ५१ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ, समान, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न परिषद् गठन गरिने भएको हो ।
देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने परिषद्को स्थापना र सञ्चालनबाट मात्र सम्भव भएकाले परिषद् गठन गर्ने अवधारणा ल्याइएको स्वास्थ्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो । रासस
No comments:
Post a Comment