स्थानीय निकाय भङ्ग, अधिकारसम्पन्न ७४४ स्थानीय तह क्रियाशील

काठमाडौँ, २८ फागुन । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना गरी ४८१ गाउँपालिका, २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका गरी ७४४ स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) लागू भएको जनाएको हो । ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै साविकका गाविस र नगरपालिका भङ्ग भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले बताउनुभयो ।

चार महानगरपालिका
यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र रहेकोमा अब महानगरपालिकाको सङ्ख्या चार पुगेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा दुई महानगरपालिका भएका छन् । यसअघि उपत्यकामा काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र थियो । साविकको ललितपुर उपमहानगरपालिका पनि अब महानगरपालिकामा परिणत भएको छ । यसअघि ३५ वडा रहेको कामपाको वडा सङ्ख्या घटाइएको छ । अब कामपामा ३२ वडा कायम भएको छ । त्यस्तै चितवनको भरतपुर उपमहानगरपालिका र कास्कीको पोखरा उपमहानगरपालिकालाई पनि महानगरपालिका बनाइएको छ ।

त्यस्तै साविकको ललितपुर उपमहानगरपालिकामा कार्यविनायक नगरपालिकाकाका १ देखि १३ वडा समायोजन गरेर २९ वडाको ललितपुर महानगरपालिका बनाइएको छ । कुल ३६ दशमलव १२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ललितपुर उपमहानगरपालिकामा दुई लाख ८४ हजार ९२२ जनसङ्ख्या छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको केन्द्र साविकको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई नै तोकिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकामा साविकको भरतपुर उपमहानगरपालिका, नारायणी र चितवन नगरपालिका तथा कविलास गाविस समेटिएको छ । कुल ४३२ दशमलव ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको भरतपुर महानगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या दुई लाख ८० हजार ५०२ रहेको छ । २९ वडा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको केन्द्र साविकको भरतपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै साविकको पोखरा उपमहानगरपालिकामा लेखनाथ नगरपालिका, मौजा, चापाकोट, भदौरे तमागी (३–९), कास्कीकोट, माझठाना (१,४–९), कालिका (१–५) र पुरन्चौर गाविसलाई समेटिएको छ । ४६४ दशमलव २४ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा महानगरपालिकामा चार लाख १४ हजार १४१ जनसङ्ख्या रहेको छ । ३३ वडा रहेको पोखरा महानगरपालिकाको केन्द्र भने साविकको पोखरा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई नै तोकिएको छ ।

३ नं प्रदेशमा तीन महानगर
यसअघि १ वटा मात्रै महानगरपालिका रहेको ३ नं प्रदेशमा अब तीन वटा महानगरपालिका भएका छन् । साविकको काठमाडौँ महानगरपालिका तथा नयाँ ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिका गठन भएसँगै ३ नं प्रदेशमा महानगरको सङ्ख्या ३ पुगेको हो । त्यस्तै ४ नं प्रदेशमा एकवटा महानगरपालिका रहेको छ । ४ नं प्रदेशअन्तर्गत कास्कीको पोखरा उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा परिणत भएको छ ।

दुई सय ४६ नपा÷ ४८१ गापा
यसअघि १२ वटा उपमहानगरपालिका भएकोमा अब १३ वटा उपमहानगरपालिका कायम भएका छन् । त्यस्तै मुलुकभर कुल २४६ वटा नगरपालिका कायम भएका छन् । यसअघि २०४ वटा नगरपालिका थिए । त्यस्तै गाउँपालिकाको सङ्ख्या ४८१ कायम भएको छ । यसअघि तीन हजार एक सय ५७ गाविस रहेका थिए ।

प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा बढी तह
सात प्रदेशमध्ये १ नं प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह कायम भएको छ । १ नं प्रदेशमा कुल १३७ स्थानीय तह कायम भएको छ । जुन कुल सङ्ख्या (७४४) को १९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसअघि १ नं प्रदेशमा ४१ नपा, ५७१ गाविस गरी कुल ६१२ स्थानीय निकाय थिए ।

त्यस्तै २ नं प्रदेशमा १२७ स्थानीय तह कायम भएको छ । जुन कुल सङ्ख्याको १७ प्रतिशत हुन आउँछ । यसअघि २ नं प्रदेशमा कुल ३६ नपा र ५९३ गाविस गरी कुल ६२९ स्थानीय निकाय थिए । २ नं प्रदेशमा झन्डै साविकका इलाकाको सङ्ख्या बराबर नै स्थानीय तह कायम भएको छ । यसअघि २ नं प्रदेशमा १२८ इलाका थिए ।

त्यस्तै सबैभन्दा कम स्थानीय तह ६ नं प्रदेशमा रहेको छ । ६ नं प्रदेशमा कुल ७७ स्थानीय तह कायम भएको छ । जुन कुल सङ्ख्याको १० प्रतिशत हुन आउँछ । यसअघि ६ नं प्रदेशमा ११ नपा र २९८ गाविस गरी कुल ३०९ स्थानीय निकाय थिए । सात प्रदेशमा साविकका स्थानीय निकाय र अब बन्ने स्थानीय तहको विवरण यसप्रकार छः
साबिक स्थानीय निकाय अब बन्ने स्थानीय तह (७४४) साविक
इलाका
प्रदेश नं नपा गाविस जम्मा प्रतिशत सङ्ख्या प्रतिशत
१ ४१ ५७१ ६१२ १८ १३७ १९ १७२
२ ३६ ५९३ ६२९ १९ १२७ १७ १२८
३ ४७ ४७३ ५२० १५ ११९ १६ १६३
४ २८ ४११ ४३९ १३ ८४ ११ १३३
५ २९ ४९७ ५२६ १६ ११२ १५ १३०
६ ११ २९८ ३०९ ९ ७७ १० १००
७ २५ ३१४ ४४९ १० ८८ १२ १०१
जम्मा २१७ ३१५७ ३३७४ १०० ७४४ १०० ९२७

सिंहदरबारकै हैसियतका स्थानीय तह
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तह (गापा÷नपा)लाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार अब गठन भएका स्थानीय तहले अहिलेको सिंहदरबार बराबरकै हैसियत राख्नेछन् । उक्त अनुसूचीमा स्थानीय तहका २२ अधिकारका सूचीलाई लिपीबद्ध गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार नगरपालिका÷गाउँपालिकाले अब आफ्नो नगरको सुरक्षाका लागि नगर प्रहरी राख्न सक्नेछन् । त्यस्तै सहकारी संस्थासम्बन्धी काम, एफएम रेडियो सञ्चालन, दर्ता, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्डजरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनको काम आफै गर्नेछ ।

यसैगरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजना, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना, बैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापनलगायत स्थानीय तहको अधिकारको सूची संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

गाविस÷जिविस खारेज
स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै साविकका गाविस÷जिविस खारेज भएका छन् । अब स्थानीय सरकारका रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) क्रियाशील भएका छन् । मन्त्रालयले साविकका गाविस÷नगरपालिका÷जिविसको साइनबोर्ड, छाप, लेटरप्याडसमेत परिवर्तन गरी नयाँ बनाउन आदेश दिइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा २२० को दफा (१)ले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

एलडिओलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन
मन्त्रालयले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय विकास अधिकारीलाई बिदामा नबस्न र बिदामा बसेको भए पनि तत्काल कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय विकास अधिकारीलाई जिल्लास्थित स्थानीय तह (नपा÷गापा)को काममा सहजीकरण गर्न भनिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले बताउनुभयो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले पुराना संरचना खारेजीसँगै अब क्रियाशील हुने स्थानीय तहमा छिट्टै आवश्यक कर्मचारी पठाइने जनाएको छ । मन्त्रालयले महानगरपालिकामा सहसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाउने छ । त्यस्तै उपमहानगरपलिका र नगरपालिकामा उपसचिवस्तरको कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइने तयारी गरेको छ । यसैगरी २० हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका गाउँपालिकामा पनि उपसचिव र सो भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर पठाइने भएको छ ।

त्यस्तै कार्यकारीको प्रमुखको अभावममा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न कुनै कठिनाइ नहोस् भन्दै मन्त्रालयले वरिष्ठत्मध्येका गाविस सचिवलाई नै कार्यकारी प्रमुख भएर केही समय काम गर्न सक्ने जनाएको छ । रासस

No related posts.