काठमाडौँ, १२ कात्तिक । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको करिब ४० दिनभित्रै राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र सभामुखमा ओनसरी घर्तीमगर पदासिन बन्न सफल हुनुभएको छ ।
नयाँ संविधानले स्थापित गरेको समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थाबाट उहाँहरु सो पदमा पुग्न सक्नुभएको हो ।
गणतन्त्र नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनेः यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
भोजपुर जिल्लाको सामान्य परिवारमा जन्मनुभएका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि रक्षा मन्त्री, आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) मा उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्षजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालीसक्नुभएको छ । उहाँ नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीका धर्मपत्नी हुनुहुन्छ ।
यही कात्तिक ११ गते व्यवस्थापिका–संसद्मा भएको निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभएको छ ।
त्यसैगरी, रोल्पाको सामान्य परिवारमा जन्मिएर नवनिर्वाचित सभामुख ओनसरी घर्तीले सशस्त्र द्वन्द्वमा लडाकु कमान्डर, युवा तथा खेलकुद मन्त्री र पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाली सक्नुभएको छ ।
गत असोज २९ गते व्यवस्थापिका–संसदमा सर्वसम्मत रुपमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला सभामुख बन्नुभएको हो । नेपालको संविधानमा सभामुख र उपसभामुख अलग–अगल राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी र सभामुख घर्तीमगर दुवैजनाले यी महत्वपूर्ण पदको जिम्मेवार सम्हाले सँगसगै नयाँ संविधान स्वभाविक रुपमा कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको छ ।
“मुलुकमा लामोसमयसम्म निरङ्कुश, एकतन्त्रीय शासन सुरु भयो, त्यसको विरुद्धमा महिलाले अग्रमोर्चामा सङ्षर्घ गरिरहे, त्यसैको सफलता हो नयाँ संविधान निर्माणसँगै महिला राष्ट्रपति र सभामुख”–नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष अष्ठलक्ष्मी शाक्यले भन्नु भयो ।उहाँले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति र सभामुखले पदको सदुपयोग गरेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
नेपाली काग्रेसका कोषाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री चित्रलेखा यादले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक विधिबाट राष्ट्रपति र सभामुख नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला छनोट हुनु गौरवको कुरा भएको बताउनुभयो ।
“संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकले महिला राष्ट्रपति र सभामुख पाउनु महिला आन्दोलनको सफलता हो, तर यी सफलता मात्र महिला आन्दोलनको पर्याप्त होइन”–ेएकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृ शशी श्रेष्ठले राज्यको हरेक संरचनामा महिला सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महिलाको निरन्तर संघर्षका कारण संविधानमा नै समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुँदा त्यसको प्रतिफलस्वरुप राष्ट्रपति र सभामुख महिला प्राप्त गर्न सकिएको उहाँको भनाई छ ।
नेपालमा ऐतिहासिक संविधानसभा २०६४ सालमा भएको संविधानसभाबाट राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेको थियो अर्को संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानमा समानुपातिक समावेशी अवधारणाको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारी बन्न सफल हुनुभयो । त्यसो त विश्वको इतिहासमा महिला राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख भईसकेका छन । महिला राष्ट्रपति बन्नेहरु लिथुआनियाका डानिला ग्रिबाउस्काईट, स्विट्जरल्याडमा सिमोनेटा सोम्मारुगा, अर्जेन्टिना क्रिस्टिना फर्नान्डेज डी किर्चनर, ब्राजिलमा डिल्मा रुसेफ, दक्षिण कोरियामा पार्क गुएन हाय, क्रोएसियाका कोलिन्दा ग्राबर किटारोभिक हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै, दक्षिण एसियामा श्रीलङ्कामा चन्द्रिका बन्दर नायके, भारतमा प्रतिमा पाटिल महिला राष्ट्रपति भईसक्नुभएको छ भने बङ्गलादेशमा शेख हसिना र पाकिस्तानमा बेनजिर भुटटो प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ ।
केही समयमै न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमा पनि सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्दै हुनुहुन्छ ।
नेपालको महिला आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने राणाकालमा नै योगमाया न्यौपानेले महिला हक अधिकारको आवाज उठाउन सुरु गर्नुभएको थियो । उहाँ महिला आन्दोलनका लागि प्रेरणाको स्रोत हो । २०४६ सालमा बाममोर्चाको अध्यक्ष तथा बामलोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेर सहाना प्रधानको भूमिका पनि त्यतिकै ठूलो थियो भने नेपाली काँग्रेसकी नेतृ मङगलादेवी सिंहले नेपाल महिला सङघ स्थापना गरी नारी चेतनाका लागि महत्वपुर्ण योगदान दिनु भयो । नेपाली काँग्रेस नेतृ तथा नेपालको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री शैलजा आचार्यले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्ने साहसिक कार्य गर्नुभएको थियो । रासस
No comments:
Post a Comment