शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षाको बेमेलका कारण पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ

काठमाडौँ, १३ कात्तिक । शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबीचको बेमेलका कारण आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुने देखिएको छ ।

नेपाली र भारतीय बजारमा नपाइने प्रकारको कागजको गुणस्तर (स्पेसिफिकेसन) मा पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्ने यसअघि बनाइएको मापदण्ड परिवर्तनका लागि जनक शिक्षाले छ महिनाअघि आग्रह गरे पनि हालसम्म निर्णय भएको छैन । सरकारको ‘२० कोभ भ्याल्यु’ को कागजमा पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्ने निर्देशन उल्लङ्घन गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाही हुने र पालना गर्दा बजारमा कागज नपाइने केन्द्रको भनाइ छ ।

केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सचिव नै रहेको अवस्थामा पनि समयमा सहयोग र सहजीकरण नभएकाले आगामी वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन सक्ने केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले राससलाई बताउनुभयो ।

उक्त मापदण्ड परिवर्तनका लागि मन्त्रालयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुङ्गेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि गत जेठमा सुझाव दिइसकेको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई अनेक बहानामा अल्झाएर काम गर्न नदिने अनि निजी क्षेत्रका प्रेसलाई जिम्मेवारी दिने सोच देखिएको छ । यस्तो स्थिति चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ, अन्यथा विद्यार्थीको हातमा समयमा पुस्तक पुग्दैन ।”

वैशाखमा सुरु हुने हरेक शैक्षिक सत्रको १५ दिन अगावै कक्षा १ देखि १० सम्ममा पाठ्यपुस्तक सेटमा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हुनेछ । मन्त्रालयले दातृ निकायसँग पनि सोही प्रतिबद्धता जनाई विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले भने केन्द्र आफँैले कागजको वर्गीकरण र खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले कागजको नयाँ वर्गीकरणका बारेमा आफूलाई पनि स्पष्ट जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

केन्द्रका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १ देखि १० तहमा करिब तीन लाख ६० हजार थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक रहेकामा हाल करिब ६० लाख थान मात्र उत्पादन भएको छ । नयाँ कागज खरिदका लागि उपयुक्त वातावरण नभएका कारण केन्द्रको प्रेसको क्षमता दैनिक एक लाख २० हजारको भए पनि हाल करिब १५ हजार थान पाठ्यपुस्तक प्रकाशन भइरहेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकका तथा समाजकल्याण समितिले पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयलाई पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । जनक शिक्षा कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर कुँवरले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त प्रबन्ध सञ्चालक झाबाट प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएकाले पनि समस्या आएको बताउँदै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बजारमा पाइनेमध्ये स्तरीय कागजमा पुस्तक छाप्न कुनै बाधा नभएको जनाउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश पण्डितले केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक दसैँ बिदाबाट कार्यालय फर्कन दुई दिन ढिला हुँदा मौखिक आदेशमा निर्र्देशक कपिल पोखरेललाई निमित्त प्रबन्ध सञ्चालनको जिम्मा दिएकाले पनि केन्द्रमा आन्तरिक किचलो बढ्ने भएको छ । पण्डितकै निर्देशनमा पोखरेलले प्रशासन प्रमुखमा महेन्द्र गौतमलाई ल्याएको र झा फर्किसकेपछि यसअघिका प्रशासन प्रमुख टङ्कमणि अधिकारीलाई पुनःजिम्मेवारी दिइने तयारीले द्वन्द्व बढेको हो ।

पाठ्यपुस्तकको उत्पादन र वितरणमा केन्द्र र साझा प्रकाशनलाई एकाधिकार दिन गत जेठमा दुवै निकायका प्रमुख, पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय प्रदीप नेपाल र दीनानाथ शर्मा तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयमा आग्रह गरिए पनि सोअनुसार निर्णय नहुँदा पाठ्यपुस्तक अभाव हुने साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।

सो प्रस्तावमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव सकारात्मक रहे पनि कर्मचारी संयन्त्रले नसघाएको ती दुई निकायको गुनासो छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रका आत्मा बोकेका केही उच्च कर्मचारी रहेका कारण राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्था धरासायी बनाइ निजी क्षेत्र र वैदेशिक कम्पनीलाई पोस्ने प्रयास भइरहेकाले काम गर्न सहजता छैन, त्यसकारण विद्यार्थी र अभिभावकले दुःख पाइरहेका छन् ।” शर्माको दाबी छ, “सरकारले अनुमति दिएमा साझा प्रकाशनले पाठ्यपुस्तक अभावको समाचार नआउने स्थिति ल्याउनेछ ।” रासस