काठमाडौँ, १० मङ्सिर । मुक्त कमैया र हलियाका सम्बन्धमा काम गर्ने संस्थाले मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीको न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च र कमैया प्रथा उन्मूलन समाजका प्रतिनिधिले आज अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन् ।
संस्थाले मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मुक्त हलिया मैत्री र न्यायिक पुनःस्थापना हुने गरी परिमार्जनसहित पारित गरी लागू गर्न माग गरेका छन् ।
प्रक्रियामा रहेको एकीकृत बँधुवा श्रम विधेयक प्रक्रिया पूरा गरी जारी गर्न तथा मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापना गर्न अधिकार सम्पन्न हलिया पुनःस्थापना आयोग गठन गर्न माग गरेको अधिकारकर्मी बालाराम भट्टराईले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलले कम्लहरीको पहिचान हुनेगरी परिचयपत्र वितरण गरी निःशुल्क शिक्षाको
व्यवस्था गर्न र छुट मुक्त कमैया, हलियाको लगत अध्यावधिक गरी प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको दायरामा ल्याई परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरेको मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थसचिव रेग्मीले उक्त मागमा सरकार गम्भीर भएको बताउँदै माग सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय सकारात्मक रहेको विश्वास दिलाउनुभएको थियो । रासस
No comments:
Post a Comment