काठमाडौँ, १० मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिले नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
इन्धनमा कालोबजारी भएको, वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको, पहुँच र शक्तिका आधारमा मात्रै इन्धन वितरण गरिएको भन्दै समितिले चासो व्यक्त गरेको हो ।
इन्धन वितरणमा देखिएको अपारदर्शी प्रक्रियालाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने, आयात भएको इन्धनलाई सार्वजनिक सवारी साधन र अत्यावश्यक सेवालाई नै ध्यान दिन संसदीय समितिले थानकोट डिपोका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले इन्धन वितरणमा न्यायोचित, समानुपातिक वितरण प्रणालीलाई लागू गरी, पारदर्शी तबरले इन्धन वितरण होस् भन्ने उद्देश्यका साथ संसदीय समितिले अनुगमन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
समितिले आज थानकोट डिपोबाट सुरु गरेको अनुगमन शुक्रबार भने उपत्यकाका अन्य डिपो, खाद्यान्न भण्डारण तथा पसलमा केन्द्रित रहने बताउनुभयो । थानकोट डिपोका प्रमुख रविन शर्माले भने व्यावसायिक पम्पलाई निगमले दुई लाख ४० हजार लिटर डिजल वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, साझाका पम्पलाई ४२ हजार लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराएको छ । यस्तै आज सो डिपोमा एक लाख ८० हजार लिटर डिजल र ८० हजार लिटर पेट्रोल जम्मा भएको प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न नाकामा अड्केर रहेका ट्याङ्कर थानकोट डिपोमा इन्धन भण्डारण गरेको हो । प्राप्त भएका इन्धनलाई समानुपातिक तबरले वितरण गर्ने र सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार नै आफूहरु लागिपरेको शर्माको भनाइ छ । रासस
No comments:
Post a Comment