आर्थिक उन्नति र विकासको मार्गमा लागौँ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, १६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानसभाबाट संविधान जारी भई ६० वर्ष लामो राजनीतिक सङ्घर्ष समाप्त भएकाले अब आर्थिक उन्नति र विकासको मार्गमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘श्रमिक र नयाँ संविधान’ विषयक प्रवचन कार्यक्रम एवम् राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को पाँचौँ बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

“संविधान जारी भएपछि संवैधानिकरुपमा सबै असमानता हटेको छ, अब समृद्धितर्फको साझायात्रामा अघि बढ्नुपर्छ, ट्रेड युनियनहरु पनि समृद्धितर्फको दिशामा लाग्नुपर्छ, संविधानमा केही नमिलेका कुरा संशोधनमार्फत् मिलाउन सकिने भएकाले सबै दलले यसमा साथ दिनुपर्छ”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

संविधान नेपालीका लागि नेपालीले बनाएकाले कुनै मित्रविरुद्ध नेपालको संविधान नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो–“कसैले यसमा चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन, ९६ प्रतिशतलाई वास्ता नगरी चार प्रतिशतले भनेको नै लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यता बदल्नुपर्छ ।”

तराईमा आन्दोलन गरिरहेका दललाई जिद्दी छोडी लचिलो भएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तत्पर भएको सरकारलाई सहयोग गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो । आन्दोलनले मुलुकलाई खर्बौको नोक्सान भएकाले जिम्मेवार हुन तराईमा आन्दोलनरत दललाई प्रधानमन्त्री ओलीले अनुरोध गर्नुभएको थियो । “विकास निर्माणमा दृढतापूर्वक लाग्न सरकार प्रतिबद्ध छ, यसका लागि सरकार सुदृढ र गतिशील कदम चाल्ने पक्षमा छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान अद्वितीय र प्रगतिशील भएको बताउनुभयो । “७८ प्रतिशतको मतबाट स्थापित भएको दोस्रो संविधानसभाले दुईपटक जनताको बीचमा गई ८९ प्रतिशत सभासद्को उपस्थितिमा ८५ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेकाले यो संसारकै इतिहासमा अद्वितीय छ, भारतको संविधानलाई ६५ प्रतिशत र अमेरिकाको संविधानलाई ५२ प्रतिशतले मात्र हस्ताक्षर गरी मत दिएका थिए”–उहाँले भन्नुभयो ।

संविधान प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै कार्यान्वयनमा अघि बढेकाले समृद्धितर्फको यात्रा सुरु भइसकेको पनि नेम्वाङले बताउनुभयो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व सभामुख नेम्वाङलाई संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै महासङ्घले सम्मानसमेत गरेको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु रिमाल, सांसद् लालबाबु यादवलगायतले संविधानमा श्रमिक वर्गले इतिहासमै सबैभन्दा बढी अधिकार पाएकाले सही कार्यान्वयनमा लगी कमीकमजोरी संशोधनमार्फत् सच्याउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

दुई दिनसम्म चल्ने परिषद् बैठकमा ६६२ प्रतिनिधिको सहभागिता छ । रासस