एमाओवादीको सङ्गठनात्मक संरचना संविधानअनुसार

काठमाडौँ, ७ पुस । एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले नेपालको संविधानअनुसारको प्रादेशिक संरचनाका आधारमा पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ ।

एमाओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधानले तोकेको सात प्रदेशको सङ्गठनात्मक संरचना तयार पार्ने निर्णय गरेको हो ।

विगतमा एमाओवादीले आफ्नै संरचनाअनुसार १३ वटा राज्य समिति बनाएको थियो । विगतको संरचनालाई परिवर्तन गरेर संवैधानिक प्रावधानअनुसारको संरचना बनाउने प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष दाहालको सो प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको छ । सो प्रस्ताव पारित भएपछि एमाओवादीले पार्टी विधानसमेत संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । पार्टी विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय समितिको विस्तार बैठक बोलाउने वा अन्य कुनै उपायबाट अगाडि जाने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ सङ्गठनात्मक संरचनाअनुसार प्रदेशमा इन्चार्ज, सचिव र सहसचिवको समेत व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्ला समितिको संरचना भने विद्यमान संरचनाअनुसार नै रहनेछ ।

गत मङ्सिर १५ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पार्टीको संरचना बदल्न, संविधानमा व्यवस्था भएका जनपक्षीय विषयलाई जनताको तहसम्म पुगेर प्रचार गर्न तथा अपुग भएका विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

केन्द्रीय सदस्यहरुको विचारका आधारमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै पार्टीको संरचना बनाउने प्रस्ताव आजको बैठकमा पेस गर्नुभएको हो । तर सात प्रदेशमा इन्चार्ज, सचिव वा सहसचिव कसकसलाई बनाउने भन्ने विषयमा भने अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन । सकेसम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा प्रदेशका प्रमुख बनाउने एमाओवादीको योजना छ । प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले पार्टीको समग्र विषयमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिँदै अब नयाँ आधारमा अगाडि बढिने बताउनुभयो ।

नयाँ शक्तिमा लागेकालाई कारबाही

एमाओवादीले ‘नयाँ शक्ति’ भन्दै पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल, नेताहरु रामचन्द्र झा, गङ्गानारायण श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, हिसिला यमी, रामकुमार शर्मालगायत २२ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, संविधानमा समेत हस्ताक्षर नगर्नु भएका र पार्टीको बैठकमा समेत भाग लिन आनाकानी गर्दै आउनुभएका पोलिटब्यूरो सदस्य प्रभु साहलाई अन्तिम पटक स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । ‘‘पटक–पटक सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ साहले नदिनु भएको अवस्थामा उहाँलाई पुनः अन्तिम पटक स्पष्टीकरण लिने निर्णय भएको छ”, प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।

यस्तै, बैठकले थारू, आदिवासी तथा जनजाति समुदायबाट केही नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने तयारी गरेको छ । ती समुदायको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्न पनि केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्न लागिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । रासस