खर्च अनुसारको भौतिकपूर्वाधार निर्माणमा प्रगति देखिएन

काठमाडौँ, ७ पुस । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको चौमासिक समीक्षाबाट वित्तीय र भौतिक प्रगतिबीच तालमेल नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ को प्रथम चौमासिक प्रगतिको समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कबाट वित्तीय खर्च धेरै भए पनि त्यस अनुरुपको भौतिकपूर्वाधार निर्माणमा भने प्रगति नदेखिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका निमित्त सचिव पुष्पलाल शाक्यले भन्नुभयो– “वित्तीय प्रगतिसँगै भौतिक प्रगति आउनुपर्दथ्यो, त्यो देखिएन, बरु राम्रो परिणाम हासिल गर्न कामप्रतिको उत्तरदायित्व कसले लिने भन्नेमा नै ठूलो समस्या देखियो ।”

मुलुक सङ्घीयतामा गएको घोषणा भइसके पनि त्यसअनुरुपको संरचनाको ढाँचा बनाउनेतर्फ सोच आउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले खर्च हुन नसक्ने आयोजनाको बजेट जहाँ पूर्वाधारका काम गर्न सकिन्छ त्यहाँ लगाउनेतर्फ समयमै ध्यान दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा कार्यबोझ अत्यन्त धेरै रहेपनि त्यसअनुसारको जनशक्ति नरहनु, भूकम्पपछिको पूर्वाधार प्राधिकरण निर्माणको ढिलाइका कारण भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनालाई समयमा निर्माण गर्न नसक्नुलाई समीक्षामा समस्याका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

नाकाबन्दीको कारण इन्धन आपूर्तिमा कठिनाइ उत्पन्न हुनु, तराई लगायतका जिल्लामा चन्दाको आतङ्क हुनु तथा स्वीकृत भएका आयोजनाका लागि अर्थमन्त्रालयबाट समयमा बजेट निकासा नहुनुजस्ता कार्यबाट प्रगति हासिलमा बाधा पुगेको कुरा प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत सञ्चालित केही आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि समग्र प्रगतिको पाटोलाई विश्लेषण गर्दा चौमासिक खर्च विवरणसमेत ५.१६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिइयो ।

मन्त्रालय मातहत चालु आवमा ४७ वटा केन्द्रीय आयोजना सञ्चालनमा रहेकामा त्यसमध्ये ३६ पहिलो, १० दोस्रो र एउटा तेस्रो प्राथमिकता प्राप्त रहेका छन् । यद्यपि ती आयोजनामध्ये १० को ८० प्रतिशत, ६ को ५०–७० प्रतिशत तथा बाँकी ३० वटाको ५० भन्दा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले २६ वटा नगरपालिका घोषणा, क्षेत्रीय समीक्षा गोष्ठी, वार्षिक समीक्षालाई मुख्य उपलब्धिका रुपमा तथ्याङ्कमा देखाएको छ । जनतालाई स्थानीय निकायबाट प्रदान गर्ने सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी तुल्याउन मन्त्रालयले मुलुकका ४१ वटा नगरपालिकाका कार्यकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरेको छ ।

मन्त्रालयले मुलुकभर ६०१ वटा झोलुङ्गेपुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथा ३४ वटा चौमासिक अवधिमा पूरा भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । नेपालमा हाल ६ हजार १५० को सङ्ख्यामा झोलुङगे पुल रहेका छन् । समीक्षा वैठकलाई सम्वोधन गर्दै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले नीतिगत अप्ठेरो र आन्तरिक समस्या सुल्झाउन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

लक्षित आयोजना पूरा गर्न देशभित्रका पछिल्ला समस्याले निकै अप्ठेरो पारेको बताउँदै उहाँले ऐन, जनशक्ति, बजेट, बेरुजुजस्ता समस्यालाई समाधान गरी बजेट फ्रिज हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव माधव रेग्मीले गाविस र नगरपालिकालाई सम्भावना बोकेको इकाईका रुपमा विकास गरी स्थानीय निकायमार्फत जनतालाई उपलब्ध गराइने सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक छ भन्नुभयो । मुलुकभर २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाविस रहेको सो मन्त्रालयका लागि यस आर्थिक वर्षका लागि ७७ अर्ब २३ करोड ९३ लाख विनियोजन भएको छ । रासस