महिला हिंसासम्बन्धी कानुन छ, कार्यान्वयन छैन : महिला नेत्री

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । विभिन्न राजनीतिक दलका नेत्री तथा महिला अधिकारकर्मीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै भएका ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान २०१५ को सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘महिला तथा छात्रामा हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य तथा निवारण’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँहरूले महिला हिंसासम्बन्धी भएका ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनभन्दा पनि कानुनमा मात्र सीमित हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले महिलाको सवालमा नयाँ संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरी थप अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) की नेत्री बिन्दा पाण्डेले राज्यका मुख्य संरचना र विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिताको निम्ति स्थानीय तहबाटै सुरू गर्नुपर्नेे धारणा राख्नुभयो । अहिले पनि बोक्सीको आरोपमा वा दाइजोको कारण देखाउँदै महिलामाथि चरम हिंसा हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव मधु रेग्मी र सहसचिव राधिका अर्यालले भूकम्पपछि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला र बालबालिकामा केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालले महिला हिंसासम्बन्धी भएका ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपनि कम्तीमा घटना भएपछि राज्यले सम्बोधन गर्ने गरेको छ भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता मनु हुमागाईँले महिला हिंसासम्बन्धी आयोगमा आउने उजुरीलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी आफन्तजनबाट हिंसा हुने गरेको हुँदा त्यसको अन्त्यका लागि कानुनको कार्यान्वयनसँगै जनचेतनाको समेत आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

अपाङ्गता अधिकारकर्मी मिना पौडेल, महिला अधिकारकर्मी तुलसा अमात्य, रमा आलेमगर र विष्णुकुमारी अधिकारीले बलात्कारको मुद्दामा कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस