कावासोती, २७ मङ्सिर । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, तराई मधेस मिडिया सम्मेलन १३ बुँदे अमलटारी घोषणापत्र जारी गर्दै आज सकिएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको अमलटारी सम्मेलन महासङ्घका पदाधिकारीसहित चलेको थियो । सम्मेलनको पहिलो सत्रमा तराई मधेसका २२ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा मधेसमा रिपोर्टिङको अवस्थाबारे जानकारी लिइएको पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनले जारी आन्दोलन र सीमा नाकामा भएको अवरोधका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिप्रति गहिरो चिन्ता र सरोकार प्रकट गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामस्वरूप संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको ठहर गरेको छ ।
आन्दोलनकै कारण पत्रकारिता स्वनियन्त्रणको सिकार बनेको, मिडिया उद्योग धराशायी बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मुलुकले थेग्नै नसक्ने यस्तो अवस्थाको चाँडो अन्त्यका लागि गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
घोषणापत्रमा नयाँ संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायजस्ता परिवर्तनका मूलभूत एजेन्डा संस्थागत गरेको र यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र अन्य असन्तुष्ट पक्षले उठाएका जायज विषयलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमले बताउनुभयो ।
मधेसमा मिडियाले भोगेका समस्याबारे धनुषाका पत्रकार अजय अनुरागी, सर्लाहीका ओमप्रकाश ठाकुर, बाँकेका अध्यक्ष रुद्र सुवेदी, रुपन्देही अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायतले जोडदार कुरा उठान गर्नुभएको थियो ।
वार्ताबाट समाधान खोजौँः अध्यक्ष विष्ट
यसैबीच, महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले तराईमा विगत लामो समयदेखि जारी समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाट खोज्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
राजनीतिक गतिरोधको कारण पत्रकार, सञ्चार क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै अध्यक्ष विष्टले आन्दोलनको निसानामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यम भएको दाबी गर्नुभयो ।
अमलटारीमा सम्पन्न महासङ्घको छैटाँै केन्द्रीय बैठक र तराई मधेस मिडया सम्मेलन पछि आज जारी १३बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष विष्टले यस्तो विचार राख्नुभएको हो ।
सो क्रममा अध्यक्ष विष्टले तराईमा चार महिनाको अवधिमा १२० वटा प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रहार भएका घटना हुनु दुखद् अवस्था रहेको भन्दै यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रको गुणात्मकरुपमा विकास भएको तर गुणस्तरीयतामा भने कमी आएको भन्दै संस्थागत रुपमा विभिन्न तालिमलाई प्राथमिकतामा राख्ने काममा महासङ्घ अब अगाडि बढ्ने विष्टले बताउनुभयो ।
महासङ्घले भूकम्पप्रभावित पत्रकारका लागि सञ्चालन गरिएको कोषलाई वृद्धि गरी रु ५० लाख पु¥याउने र सरकारले सुरु गरेको बिमाको स्वागत गर्दै अझै प्रभावकारी बनाउने समेत महासङ्घको बैठकले निर्णय गरेको विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न समयमा सरकारी क्षेत्रबाट घोषणा भएका नीति नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्षसहित तराईको पछिल्लो अवस्थाबारे तराई मधेसका पत्रकार चिन्तित बनेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सम्मेलनमा तराईका २२ जिल्लाका अध्यक्ष, महासङ्घको केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्यको सहभागिता रहेको थियो । रासस
No comments:
Post a Comment