कोरियामा कार्यरत कामदारको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्ने

काठमाडौँ, ३ पुस । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया गएका नेपालीले आर्जन गरेको रकमको सदुपयोग होस भनेर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि आर्कषक गन्तव्यका रुपमा रहेको कोरियामा हाल ३० हजार बढी नेपाली कामदार कार्यरत छन् । यस्तै करिब दश हजारभन्दा बढी कामदार स्वदेश फर्कि सकेका छन् । कार्यरतले मासिक रु एक लाख बढी आर्जन गर्ने गरेका छन् ।

बढी समय काम गर्ने र अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्नेको आम्दानी मासिक रु दुई लाखभन्दा बढी भएका कारण मासिक करिब रु चार अर्ब बढी विप्रेषण कोरियाबाट भित्रने गरेको छ । एक महिनामा भित्रने विप्रेषणले २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । यस आधारमा एक वर्षमा करिब रु ४८ अर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रन्छ । सो रकमबाट ३१२ मेगावाट विद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न सक्छ ।

जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउनुको पछाडि कोरियामा कार्यरत कामदार र कोरियाबाट फर्केकासँग छरिएर रहेको पूँजी एकीकृत गरी उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरी गरिवी निवारणमा टेवा पुग्ने, स्वदेशमा नै उत्पादनमूलक, आयमूलक कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास श्रृजना भइ युवा पलायन रोक्ने, गैर कानुनीरुपमा कोरियामा बस्ने प्रवृत्तिमा कमि आउने तथा फर्केका कामदारमा पुनःएकीकरण र पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकारले सबै क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न आर्कषित गर्ने उद्देश्यले कोरियामा काम गर्न गएका नेपालीलाई पनि त्यसमा सहभागी गराउने रणनीति तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक २९ गते देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा समेत कोरियामा काम गर्न गएका कामदारलाई सहभागी गराएर विद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने घोषणापछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहतको इपिएस कोरिया शाखाले विप्रेषणमा आधारित नमूना जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणा तयार पारेको छ ।

इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोला अधिकांश कामदारले श्रम मन्त्रालय वा इपिएसको अगुवाईमा वा संयुक्त लगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने रायसमेत पेश गरेकाकारण आफूहरुले अवधारणा अगाडि सारेको बताउनुहुन्छ । संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न केही नीतिगत समस्या रहेको भएपनि सरकारले नै लक्ष्य लिएको अवस्थामा समस्या नहुने भन्दै निर्देशक बास्तोला इपीएस सञ्चालन कोषवाट केही रकम लगानी गर्न सकिन्छ भने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डमा सङ्कलित रकम पनि लगानी गर्न सकिने बताउनुहन्छ । बोर्डमा हाल रु तीन अर्ब रकम मौज्दात रहेको छ ।

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले खाडी मुलुक, यूरोप तथा अमेरिकामा कार्यरत मजदुरलाई पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विप्रेषण जलविद्युत् अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सो अवधारणालाई अगाडि बढाउन कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । सरकारले गत मङ्सिर ८ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जनता र सरकारको संयुक्त लगानीमा ५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, विप्रेषण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको आम्दानीलाई विद्युत् उत्पादनमा जोड्ने घोषणा गरेको छ ।

सोही योजनाअनुसार जलविद्युत् कम्पनीले घुन्सा ७२ मेगावाट र सिंबुवा ५१ मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई विप्रेषण जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियार विप्रेषण जलविद्युत्लाई नमूना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई निवृत्तिभरणका रुपमा आयोजना अगाडि बढाउन थालेको बताउनुहुन्छ ।

कोरियाली कामदारले लगानी गर्ने आयोजनाको लगानीको उपययुक्त नमुना तय गरी मिलि लगानी गर्ने वा ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरी सो कम्पनीमार्फत उपयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने वा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी गर्ने विभिन्न विकल्पमध्येबाट चयन गरिनेछ । अधिकांश लगानीकर्ता जलविद्युत परियोजनातर्फ आकर्षक देखिएकोले सरकारको वास्केटमा रहेको कुनै उपयुक्त जलविद्युत परियोजना चयन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ भने नमुनाको विषयमा छलफल जारी रहेको निर्देशक बास्तोला बताउनुहुन्छ ।

विप्रेषण जलविद्युत् परियोजनामा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय संरक्षक रहनेछ । सरकारको बास्केटमा रहेको कुनै आर्कषक आयोजना छनौट गरी ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत द्रुतमार्गमा सबै निर्णय गरी काम अगाडि बढाउने तयारी छ । सो आयोजनामा कोरियामा रोजगारी गर्दै गरेका, फर्केकालाई लगानीको मौका दिइनेछ र नाफाको सुनिश्चिता गरिनेछ ।

विशेषतः कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदार र त्यहाँबाट फर्किएका कामदारको विषयमा काम गर्दै आएको संस्था एसियन फोरम नेपालका कार्यकारी निर्देशक सिद्धिनाथ बराल सरकारले ल्याएको जलविद्युत्को योजना राम्रो भएपनि कामदारले पसिना बगाएर कमाएको रकमको सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । रासस