काठमाडौँ, १५ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन शिक्षा ऐन (आठाँै संशोधन) विधेयकमा विगतमा आफूहरुसँग भएका सहमतिको पूर्ण पालना हुनुपर्ने भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले विभिन्न पार्टीका सचेतक र सांसदलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घले शिशु कक्षादेखि विद्यालय तहको संरचनाको मान्यता हुनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्डमा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, शिक्षक पदपूर्तिमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलासहितको टोलीले आज नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले)का शिक्षक विभाग प्रमुख तथा सांसद गङ्गालाल तुलाधर, काँग्रेसका सांसद डीना उपाध्यायलाई भेटी आफ्नो सरोकारका विषयमा विधेयकको संधोशनका क्रममा राखीदिन आग्रह गरेको हो ।
लामो समयको प्रतिक्षापछि शिक्षा विधेयक संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेकाले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अवधारणा कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता अन्त्य हुने बताइएको छ । विधेयक पारित भएपछि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षाको संरचना बन्नेछ । रासस
No comments:
Post a Comment