काठमाडौँ, ३ पुस । प्रारम्भिक अवस्थाका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबै सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको खाँचो औँल्याइएको छ ।
प्रारम्भिक बालबालिकाको लागि सांसदको सहकार्य समन्वय समूह र सेतो गुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवाको आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘एकीकृत प्रारम्भिक बालविकासका लागि राष्ट्रिय नीति तथा लगानी’ विषयक परामर्श गोष्ठीमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले अहिलेको संविधानले प्रारम्भिक बालविकासका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको बताउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको एकीकृत सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रारम्भिक बालविकासका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– “अहिले पर्याप्त लगानी नगर्ने हो भने भविष्यमा क्षमता भएका दक्ष नागरिक बनाउन सकिँदैन । जुन मुलुककै लागि चुनौतीको विषय हो ।” अहिले स्थानीय निकायले बालविकासका कार्यक्रमलाई अनुमति दिने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कार्यक्रम सहजकर्तालाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । गर्भावस्थादेखि तीन वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेकामा अब गर्भावस्थादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकासअन्तर्गत राखी सोहीअनुसारको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समूहका संयोजक सीताकुमारी पौडेलले माग गर्नुभयो ।
बालविकास केन्द (इसीडि) विज्ञ अगाथा थापाले ‘मानवविकासका लागि एकीकृत तथा सार्वङ्गीण प्रारम्भिक बालविकाको अवधारणा र महत्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र(सेरिड) का डा किशोर श्रेष्ठले प्रारम्भिक बालविकासमा लगानीसम्बन्धी राम्रा अभ्यासबारे जानकारी दिनुभयो । रासस
No comments:
Post a Comment