नागरिक तहमा पुग्दै सूचनाको हक

काठमाडौँ, २० मङ्सिर । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग भक्तपुरका चक्रलाल श्रेष्ठले २०४४ सालमा ३७४ औँ बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्नुभयो र पाउन नसकेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिनुभयो । सोही उजुरीका आधारमा आयोगले उजुरीकर्र्ताको माग बमोजिमको सूचना ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनू भनी दूरसञ्चार कम्पनीलाई आदेश जारी ग¥यो । कानुनतः पाउने सूचनाका लागि श्रेष्ठलाई आयोग गएर गुहार्नप¥यो ।

त्यसैगरी, ललितपुरका सुजन प्रधानले पनि सूचनाको हक प्रयोग गरेर आफूले दिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नुभयो । यसरी सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना पाउने चक्रलाल र सुजन मात्र होइन अन्य धेरैले यही कानुनको अनुशरण गरी सूचना प्राप्त गरेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

“अहिले सूचना पाउन उजुरी बोकेर सूचना आयोगसम्म पुग्नै पर्दैन, यदि सूचना दिन आलटाल वा आनाकानी गरे जस्तो लागे सूचना आयोग जान्छु भन्नु मात्रै पर्छ, बुझ्ने मान्छेले यत्तिकै सूचना दिइहाल्छ” – सूचनाको हक प्रयोग गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक प्रथम वर्षको अङ्ग्रेजी विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नुभएका चितवनका नारायणप्रसाद तिवारीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भएपछि पनि केही वर्षअघिसम्म धेरै मानिसलाई यसबारे जानकारी थिएन । सूचनाको हक प्रयोग गरेर जो कोही नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट आफूले चाहेको सूचना पाउन सक्छ र यो नागरिक अधिकार हो भन्ने कुराको ज्ञान धेरैलाई थिएन । तर, आजभोलि सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएमा वा दिन अस्वीकार गरेमा, गलत सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा सूचना आयोगमा उजुरी लाग्छ भन्ने कुरा मानिसहरुले विस्तारै बुझ्न थालेका छन् ।

पछिल्लो आठ वर्षमा (राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएको साल २०६५ देखि २०७२ कात्तिकसम्म) सूचना पाउनकै लागि आयोगमा दुई हजार ३१९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । ती मध्ये एक हजार ५२५ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । बाँकी ७९४ निवेदन फछ्र्यौट हुने प्रक्रियामा छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा १२ वटा (फछ्र्यौट ११), २०६६÷६७ मा ३९ (फछ्र्यौट २९), २०६७÷६८ मा ४७ (फछ्र्यौट २२), २०६८÷६९ मा १३६ वटा (फछ्र्यौट ९०), २०६९÷७० मा २६० वटा (फछ्र्यौट १९९), २०७०÷७१ मा ४७० वटा (फछ्र्यौट ४०९) र २०७१÷७२ मा ७७७ वटा (फछ्र्यौट ७६५) उजुरी सूचना आयोगमा परेको आयोगका उपसचिव बाबुराजा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । एक आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट हुन नसकेको उजुरीलाई अर्को आवमा सार्ने गरिएको छ । उपसचिव श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पटक चालु आवको साउनमा ३०३, भदौमा २२, असोजमा १२३ र कात्तिकमा १३० वटा गरी जम्मा ५७८ वटा उजुरी परेका छन् ।

उल्लिखित तथ्याङ्क हेर्दा सूचना दिन अस्वीकार गरिएका विषयमा आयोगमा पर्न आएका उजुरी, निवेदन तथा पुनरावेदनको सङ्ख्या वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।
। यसले सूचना दिन अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति मात्रै हैन सूचनाको हकको उपयोग गर्ने पक्षमा नागरिकको चेतनाको स्तर पनि क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ । सूचनाको हकले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता न्यून गर्दै विकास निर्माण कार्यका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नागरिक तहमा सचेतना आएको सूचनाको हकका अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

आयोगमा सबैभन्दा बढी शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरीहरु परेका छन् । आव २०७०÷७१ मा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये शिक्षाका २७२ वटा, न्यायका ४, स्थानीय निकायका १४४, प्रशासन तथा सञ्चारका १००, स्वास्थ्यका २५, पूर्वाधार विकासका ५७, उद्योग÷वाणिज्यका १५, संस्थानका ३१ र अन्य १२९ वटा छन् ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाको भनाइमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा कतै उत्साहजनक त कतै निरासाजनक स्थिति देखापर्छ ।

उहाँले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न आयोगले पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो । यो ऐनलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र ७५ वटै जिल्लामा सूचनाको हकबारे जानकारी दिन महाअभियान सञ्चालन गर्ने तयारी आयोगले गरिरहेको छ ।

निवेदन तथा पुनरावेदनको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुमा सूचनाको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताको सक्रियता र सूचनाको हकबारे नेपाली नागरिकमा आएको सचेतना हो भन्नुहुन्छ सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेल ।

अहिलेसम्म आयोगले १८ जनालाई सूचना दिन अस्वीकार गरेवापत कारवाही स्वरूप जरिवाना गरेको छ । तर अहिलेसम्म ललितपुरका माधवराज पाण्डे एकजनाले मात्र रू. एक हजार जरिवाना तिर्नुभएको अभिलेख छ ।

आयोगबाट भएको निर्णय वा आदेशविरूद्ध २७ वटा निकायले पुनरावेदन अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको तथा रिट निवेदन दिएको देखिन्छ ।

आयोगले गरेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट कतिपय जिल्लामा ढिलै भएपनि सूचना अधिकारी तोक्ने काम भएको देखिएको छ । कतिपय जिम्मेवार सरकारी अधिकारीसँग नै यसबारे जानकारी नभएको पाइएको छ । सूचना अधिकारी तोक्ने क्रम भने बढेको छ ।

आयोगका अर्का आयुक्त यशोदा तिम्सिना अन्य समुदायको तुलनामा विशेष गरी पछाडि पारिएको उत्पीडित समुदाय ‘सूचना शक्तिशाली हुन्छ र सूचना पाउनु नागरिकको अधिकार हो’ भन्ने तथ्यप्रति जानकार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना खोज्ने वा पाउने हक हुनेछ भनी सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको पाउँछौ ।

सूचनाको हकका अभियन्ता नोदनाथ त्रितालले सूचनाको हकको जानकारी जिल्लास्तरसम्म पुगेको तर गाउँगाउँसम्म अझै पुग्न नसकेको बताउनुहुन्छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाको अनुभव छ – सूचनाको मागकर्ता बढ्दै गएपनि सूचना अधिकारीमा भने उदासीनता व्याप्त छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को सूचनाको हकसम्बन्धी धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर कानून अनुसार गोप्य भनिएको विषयका सूचना दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन पनि भनिएको छ । सूचनाको हक २०६४ मा सूचनाको प्रकृति अनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधिसम्म सूचना गोग्य राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पँहुच हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सो ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन÷तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सूचना अधिकारीले सूचना मागेको १५ दिनभित्रमा मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना दिन अस्वीकार गरिएमा मागकर्ताले त्यसको ७ दिनभित्र सम्बन्धित निकायका प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्ने छ । प्रमुखले ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सूचना उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरिए ३५ दिनभित्र सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनुपर्छ । आयोगमा पर्ने निवेदन र उजुरीमाथि ४५ दिनभित्र र पुनरावेदनमाथि आयोगले ६० दिनभित्र आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सूचना दिन अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक निकायलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । तर, सूचना मागकर्ताले सूचनाको दुरूपयोग गरेको खण्डमा घटनाको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ ।

नागरिकको सूचना पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न भएका कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जति आमनागरिकमा सचेतताको खाँचो रहन्छ, सरकारी निकायको जवाफदेहिताको अपेक्षा पनि त्यत्तिकै रहन्छ । रासस