काठमाडौँ, ११ माघ । भूकम्पपीडित जनता चिसोका कारण अकालमा मर्न बाध्य भएको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी रुपमा राहत वितरण गर्न नसकेको भन्दै सांसद नवीन्द्रराज जोशीले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा धारणा राख्दै उहाँले भूकम्प गएको नौ महिनासम्म पनि सरकारले ठोस र प्रभावकारी रुपमा योजना ल्याउन नसकेको भन्दै उहाँले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइएको आरोप लगाउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्थालाई भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको जिम्मा लगाएर सरकारले पार्टीगत राजनीतिलाई बढावा दिएको, पीडितलाई राहतभन्दा आहत दिएकामा रोष प्रकट गर्नुभयो ।
सरकारका उपप्रधानमन्त्री तहका व्यक्तिले नै कालोबजारीले सरकारलाई सहयोग गरेको भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै हिंड्नु गलत भएको भन्दै उहाँले भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि कालोबजारी संस्थागत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराई आम सञ्चार प्रतिष्ठानबाट भट्टराईको नाम हटाइएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद जोशीले सघन छलफल गरेर मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले मोरङको रङ्गेली घटनाबाट पीडित भएकालाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्दै घाइतेको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले तराई मधेस केन्द्रित दलले रङ्गेलीमा ज्यादती गरेको पनि बताउनुभयो ।
स्थानीय अस्पताल चोकमा आन्दोलनरत पक्षले घरेलु हतियार प्रहार गरिएको, नेकपा (एमाले)का स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको अपहरण गरिएको, निहत्था नागरिकलाई कुटपिट गरिएको, महिलामाथि दुव्र्यवहार गरिएको जानकारी दिँदै उक्त घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद सूर्यप्रकाश बाला राईले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सीमाको प्रभावकारी नियमन गर्न र विगतमा मित्रराष्ट्रसँग गरिएको द्विपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद अनुराधा थापामगरले भूकम्प गएको नौ महिना बित्दासमेत भूकम्पपीडित पालमुनि नै जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएको भन्दै प्रभावकारी राहतको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शून्य समय
व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँहरुले शून्य समयमा व्यक्त हुने धारणा र मागलाई सरकारले सुन्ने बनाउन सकिए सांसदहरुको आकर्षण बढ्ने भन्दै त्यसतर्फ सभामुखको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसरी धारणा राख्नेहरुमा दीपक कार्की, नवराज शर्मा, नरबहादुर थापामगर, पुरुषोत्तम पौडेल, प्यारेलाल राना, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर आले हुनुहुन्थ्यो । रासस
No comments:
Post a Comment