उपभोक्ता अदालतको माग

काठमाडौँ, १२ फागुन । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालतको खाँचो औँल्याइएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘मानवीय सहायतामा उपभोक्ता हित संरक्षण’ विषयको एक कार्यक्रममा उपभोक्ताले आफ्नो हक हनन हुँदासमेत न्याय पाउन नसकेको पृष्ठमूमिमा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट उपभोक्तालाई २४ घन्टाभित्रै न्याय दिलाउनसक्ने अदालत स्थापना गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको हो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिका संयोजक सुवाससिंह ठकुरीले भूकम्पपछिको राहत वितरण कार्यमा सांसदलाई नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भूकम्पपछि वितरण गरिने जस्तापाता, पाललगायतका सामग्री खरिद गर्दा अरु बेलामा भन्दा दोब्बर÷तेब्बर मूल्य तिरेको स्मरण गराउँदै सरकारी संयन्त्रबाट नै चरम लापर्बाही भएको बताउनुभयो ।

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भूकम्पका बेला राहत वितरण गर्न नेपाल आएका विदेशी सङ्घसंस्थाले राहतमा भन्दा बढी खर्च आफ्नो खाना र बासमा खर्च गरेको र प्रचारमा बढी ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ताको अधिकारका साथै स्वच्छ बजार, स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि छुट्टै निर्देशिकाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले ‘मानवीय सहायतामा उपभोक्ता हित संरक्षण’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सङ्कटका बेला अपनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबारे जानकारी दिनुभयो ।

भूकम्पका बेला मानवीय सहायताका नाममा नेपालमा वितरण गरिएका कतिपय खाद्यान्न र औषधि गुणस्तरहीन पाइएको थियो । रासस