उच्चस्तरीय समिति पुनःगठनको माग

काठमाडौँ, ६ फागुन । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घले सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चतस्तरीय सुझाव समिति समावेशी नभएको जनाउँदै तत्काल पुनःगठनको माग गरेको छ ।

सङ्घले आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिलाई थप समावेशी र सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनःगठन गर्न माग गरेको हो । नेपालको नयाँ संविधान, सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाको मर्म र भावना विपरीत समिति गठन गरिएको भन्दै सङ्घले सबै सरोकार भएका पक्षको सहमतिमा समितिलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेको सङ्घका संयोजक गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

जवाफमा सञ्चारमन्त्री मन्त्री राईले उच्चस्तरीय समितिलाई विस्तार गरेर सबै पक्षलाई समेट्न र थप समावेशी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सङ्घले जनयुद्धका क्रममा राज्यपक्षबाट २६ पत्रकारको हत्या भएको भन्दै हत्याको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको माग समेत गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा पत्रकार कल्याण कोष स्थापना हुनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएर विद्युत् र टेलिफोन शुल्कमा छुट हुनुपर्ने लगायत माग गरेको छ । रासस