सरकारी कार्यालयको बेरुजु रु सात करोडभन्दा बढी

तम्घास (गुल्मी), १ फागुन । गुल्मी जिल्लामा रहेका सार्वजनिक कार्यालयहरुको बेरुजु अभिलेख सार्वजनिक गरिएको छ ।

आव २०७१÷७२ सम्मको बेरुजु अभिलेख सार्वजनिक गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयको खेर नजाने सम्पत्ति तथा बेरुजु अभिलेख, २०७२ सार्वजनिक गरिएको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनी एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले संयुक्तरुपमा सदरमुकाम तम्घासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त अभिलेख सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अभिलेखमा जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयको कुल रु सात करोड ४८ लाख ७८ हजार ४६ बेरुजु देखिएको छ ।

बेरुजुलाई अभिलेखमा फस्र्योट गर्न बाँकी पेस्की, नियमित गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने गरी तीनवटा शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

त्यसमा जिल्लाभरमा अनियमित अर्थात् रित नपुगेको खर्चमा रु पाँच करोड ९४ लाख ५३ हजार ६७१, पूर्व कर्मचारी तथा हाल कार्यरत कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्नेमा रु ३४ लाख ३६ हजार ५६० र फस्र्याेट गर्न बाँकी पेस्कीमा रु एक करोड, १९ लाख, ८७ हजार ८१४ रहेको छ ।

अभिलेखमा ३८ वटा सार्वजनिक कार्यालयको अभिलेख सार्वजनिक गरिएको छ जसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बेरुजु रु तीन करोड १७ लाखभन्दा बढी छ भने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको रु एक करोड २५ लाखभन्दा बढी बेरुजु छ ।

जिविसको बेरुजु रु ७४ लाखभन्दा बढी छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै जिल्लामा स्थापना भएको तम्घास–सिमलटारी–प्यूठान सडक आयोजनाको बेरुजु करिब रु २९ लाख रहेको छ । जिल्लामा १५ वटा सरकारी कार्यालयको बेरुजु देखिँदैन । स्थानीय विकास अधिकारी डिलाराम पन्थीले आर्थिक नियमको रित नपुगेको रकम पनि बेरुजुमा देखिने भएकाले सबै रकमलाई भ्रष्टाचारका रुपमा बुझ्न नहुने बताउनुभएको छ ।

जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकायहरुमा आव २०७१÷७२ सम्मको बेरुजुको अवस्था, खर्च भएर नजाने जिन्सी सामान र घर जग्गाको क्षेत्रफल र लगत अध्यावधिक गर्ने उद्देश्यले उक्त अभिलेख विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

सबै कार्यालयको विवरण एकीकृत गरी बेरुजु अभिलेखको पुस्तकसमेत प्रकाशन गरिएको छ । यसले सार्वजनिक निकायको कारोबारको यथार्थ चित्रण गर्नुका साथै आर्थिक सुशासन कायम गर्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने प्रजिअ प्रदीपराज कँडेलले बताउनुभएको छ ।

यसबाट आर्थिक ऐन नियमको पालना गराई आर्थिक कारोबारमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउनु, वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्नु तथा आर्थिक कारोबारमा हुनसक्ने त्रुटि एवम् छलकपट पत्ता लगाई त्यसमा सुधार गर्नका लागि अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि स्रेस्ता चुस्त एवम् दुरुस्त बनाउनु अभिलेखको मुख्य उद्देश्य रहेको अभिलेख प्रकाशन समितिका संयोजक एवम् कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दधिराम मरासिनीले बताउनुभएको छ । रासस