खाद्य सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, १२ फागुन । भोकमरी हटाउन खाद्य सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

खाद्यान्न उपलब्ध हुनुपर्ने, त्यसका लागि व्यक्तिको पहुँच पुग्नुपर्ने, खाद्यपदार्थ पोषणयुक्त हुनुपर्ने र सधँै खान पाउने प्रबन्ध हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइए पनि यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा सर्वसाधारण अझैपनि खाद्यान्नको समस्याबाट गुज्रिरहेका कारण खाद्य सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्नेमा चासो बढेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वखाद्य कार्यक्रम तथा आर्थिक पत्रकार समाजले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘खाद्य सुरक्षा जानकारी सत्र’ मा गत वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पका कारण खाद्य सुरक्षामा देखापरेको असर र भारतीय नाकाबन्दीका कारण खाद्य वस्तुमा भएको चरम मूल्यबारे चर्चा गरियो ।

नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था गरे पनि त्यस सम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा नेपाली जनताले अझै पनि खाद्य संप्रभूताको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमका देशीय निर्देशक पिप्पा ब्राडफोर्डले जनता स्वस्थ रहन भोको राख्न नहुने भएकाले खाद्य सुरक्षाबारे जानकारी गराउन पर्नेमा जोड दिँदै नेपाल भारतलगायतका विकासोन्मुख मुलुकका अल्पसङ्ख्यक जनता अझै पनि पर्याप्त खाद्यान्नको अभावबाट गुज्रिरहेका बताउनुभयो ।

उक्त विषयका कार्यपत्र प्रस्तोता कृषि मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज रेग्मीले खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कानुन र नीति बन्न बाँकी रहेको चर्चा गर्दै काठमाडौँबाहेक ७४ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित खाद्य सुरक्षा सञ्जालमार्फत जिल्लामा भएको खाद्य सुरक्षाको स्थितिबारे उल्लेखित मापदण्डका आधारमा चौमासिक विवरण प्राप्त हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

अर्का खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीका कार्यपत्र प्रस्तोता विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक पुष्प श्रेष्ठले खाद्य सुरक्षा प्रणालीको मापन प्रणाली पेचिलो रहेको बताउँदै सरकारी तथा अन्य गैरसरकारी संयन्त्रमार्फत खाद्य सुरक्षाबारे अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा पनि विश्लेषण गर्दै आएको बताउनुभयो ।

सन् २०१५ मा जिल्लामा भएका खाद्य सुरक्षाका उपलब्धि सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तोता विश्व खाद्य कार्यक्रमकै प्राविधिक अधिकृत दामोदर कँडेलले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सङ्कटको अवस्थामा रहेको, समग्रमा धानको उत्पादनमा कमी आएको र गहुँको उत्पादन पनि १५ प्रतिशतले कमी हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । रासस