सिंहदरबारभित्र एक मेगावाट क्षमताको मात्रै सौर्य प्रणाली

काठमाडौँ, २१ माघ । सरकारले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा एक मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान गर्ने भएको छ ।

भूकम्पका कारण सिंहदरबारको प्रमुख भवनलगायत महत्वपूर्ण संरचनामा क्षति पुगेपछि क्षमता कम गरेर एक मेगावाट मात्रै सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न लागेको हो । यसअघि सरकारले सिंहदरबारभित्र पाँच मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान गर्ने जनाउँदै आएको थियो । चिनियाँ सहयोगमा उक्त प्रणाली जडान गरिने बताइएको छ । चिनियाँ पक्षले सौर्य प्रणाली राख्ने स्थान, लागतको आवश्यक नाप जाँच गरिसकेको छ ।

विद्युत्को अत्यधिक माग बढ्दै गएपछि सरकारले २०६७ सालमा नै सिंहदरबारभित्र सौर्य प्रणाली जडान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । गत साल पुसमा पनि सौर्य प्रणाली जडान सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भएको थियो । तर गोरखा भूकम्पका कारण प्रमुख भवनमा नै समस्या उत्पन्न भएपछि चिनियाँ पक्षले थप अध्ययन गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा सिंहदरबारभित्र र आसपासमा रहेका सरकारी भवनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । तर भूकम्पपछिको अवस्थामा एकाध भवन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार पछिल्लो अध्ययनबाट एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ ।

सरकारले सिंहदरबार परिसरमा रहेको खाली जमिन एवम् भवनमा सबै छतमा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने जनाएको थियो । त्यसो हुँदा करिब पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने ऊर्जाको प्रारम्भिक अध्ययनमा पत्ता लागेको थियो ।

सिंहदरबारभित्र रहेका तर भूकम्पले समस्या खडा नगरेका भवनमा छत तथा खाली जमिनमा सोलार जडान गरिने र सिंहदरबारभित्र आवश्यक पर्ने विद्युत् सोही प्रणालीमार्फत नै आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको सहायक प्रवक्ता पन्थको भनाइ छ ।

सिंहदरबारभित्र कुल ४० वटा भवन रहेका छन् । तीमध्ये मुख्य भवन र केही साना भवन भने भूकम्पले क्षति पु¥याएको छ । सौर्य प्रणाली जडान गर्न प्रतिमेगावाट लागत रु २६ करोड बढी पर्दछ । सो आधारमा पाँच मेगावाट क्षमताका लागि रु एक अर्ब ३२ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

हाल दैनिक १४ घन्टा बढी विद्युत्भार कटौती भइरहेको बेला सिंहदरबारभित्र र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी भवन एवम् खाली स्थानमा जडान गरिने सौर्य प्रणालीले ऊर्जा सङ्कटलाई सामान्य रुपमा सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सिंहदरबारबाहिर रहेका सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास लगायतका स्थानमा पनि सौर्य प्रणाली जडान गर्ने विषयमा अध्ययन जारी रहेको बताइएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले यसअघि सिंहदरबारमा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो ।

सो अध्ययनअनुसार सबै कार्यालयमा सौर्य प्रणाली जडान गर्दा ३.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयमा दैनिक करिब तीन मेगावाट विद्युत् खपत हुँदै आएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रमअगाडि सारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले महानगरपालिका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत, स्थानीय निकायबाट २५ प्रतिशत, उपभोक्ताबाट १५ प्रतिशतलगानीमा सौर्य प्रणाली जडान गरिने जानकारी दिनुभयो । वर्तमान विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न र स्थानीय सडक बत्ती महसुललाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

यस्तै, सरकारले निकट भविष्यमा जारी गर्न लागेको ऊर्जा सङ्कटकालमा समेत सौर्य प्रणालीको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिने जनाएको छ । ऊर्जाले तयार पारेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकालमा सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट लागत रु ९.६१ पैसासम्म गर्ने तयारी गरेको छ । तर सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले भने सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट लागत रु १६ भन्दा बढी पर्ने जनाउँदै आएका छन् । थप शुल्क कसले व्योहोर्ने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय भइनसकेको बताइन्छ ।

‘‘सरकारले थप रकम व्यहोर्ने वा अरू कुनै विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । प्रस्तावित प्रिमियममा सरोकार भएका पक्षको सहमतिमा नै अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको सोच छ”– ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता पन्थले भन्नुभयो । रासस

–