काठमाडौँ, १ फागुन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको निम्ति जारी गरिएको आचारसंहिताभित्र रहेर मात्र समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री राईले तराईका जिल्लामा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा सो क्षेत्रमा सञ्चालित केही सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता विपरीत समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गरिनेसमेत बताउनुभयो ।
पाँचौँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) द्वारा यहाँ आज आयोजित रेडियो सम्मेलनमा मन्त्री राईले भन्नुभयो – “वैशाख १२ गतेको भूकम्प वा जुन कुनै बेला आउने विपत्को समयमा सामुदायिक रेडियोले नागरिकलाई तत्काल सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ, त्यस अर्थमा पनि अब बन्ने सञ्चार नीतिमा सामुदायिक रेडियोलाई उचित पहिचान दिनुपर्छ ।”
उहाँले पछिल्लोपटक नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया वा वैशाख १२ गतेको भूकम्पको समयमा होस् सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले परिवर्तित अवस्थामा पुरानो सञ्चार नीतिले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ सञ्चार नीतिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोहरुको विश्व सङ्गठन (अमार्क)का सहअध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले दक्षिण एसियामा पहिलो सामुदायिक रेडियो नेपालमा स्थापना भए पनि सामुदायिक रेडियोमैत्री सञ्चार नीति आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । अब बन्ने नयाँ सञ्चार नीतिले सामुदायिक रेडियोलाई अङ्कुश लगाउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
युनिसेफका प्रतिनिधि रुद्रजित दासले वैशाख १२ को भूकम्पपछि ९० प्रतिशत जनताले रेडियो सुनेर सूचना प्राप्त गरेको बताउनुभयो ।
पाँचौँ विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा (अकोराब) आज बिहान प्रभातफेरीको समेत आयोजना गरेको छ ।
रेडियो सम्मेलनपछि दश बुँदे घोषणापत्र जारी
अकोराबले पाँचौँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको रेडियो सम्मेलन १० बुँदे घोषणा जारी गरी सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनले सामुदायिक रेडियोसम्बन्धी छुट्टै नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पत्रपत्रिकासरह रेडियोलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिनुपर्ने, सामुदायिक रेडियोलाई छुट्टै पहिचान दिलाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
सम्मेलनको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले सामुदायिक रेडियोको सवालमा सम्बन्धित निकायले राखेको मागलाई पूरा गराउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
विपत्को समयमा सामुदायिक रेडियोलगायत अन्य सञ्चार माध्यमले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारद्वारा गठित सञ्चार नीति पुनरावलोकन मस्यौदा समितिका संयोजक काशीराज दाहालले अब नयाँ बन्ने सञ्चार नीतिमा रेडियोको क्षेत्रबाट उठेका सवाललाई समावेश गरिने बताउनुभयो । रासस
No comments:
Post a Comment