जनसङ्ख्याका आधारमा समान सहभागिता हुनुपर्ने माग

काठमाडौँ, २६ फागुन । उत्पीडनविरुद्धको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन समितिले राज्यका हरेक संरचनामा उत्पीडित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

सो समितिले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला र मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको समान सहभागिताको माग गरेको हो । समितिले मुलुकमा व्याप्त महँगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचारजस्ता आर्थिक विकासका बाधक तत्वलाई जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिका संयोजक चित्रबहादुर घर्तीमगरले दृष्टिविहीन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तेस्रो लिङ्गी र अति सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यले विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा छुट्याइएको खस समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

भूकम्पबाट मृत्यु भएका प्रत्येक व्यक्ति र पूर्णरुपमा घर भत्किएका परिवारलाई रु १० लाख अनुदान, आंशिक रुपमा घर भत्किएका परिवारलाई रु पाँच लाख अनुदान र घाइतेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिको भनाइ छ । रासस