संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली बन्ने

लामो समयको छलफल पछि संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नै संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलि बन्ने भएको छ । संसदीय समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्नेमा नेपाली काग्रेस, एकीकृत माओवादी र एमालेबीच एकमत नहुदा संविधान जारी भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि कार्यसञ्चालन नियमावलि बन्न सकेको छैन ।
समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले संवैधानकि व्यवस्था अनुसार बन्ने र चैत २२ गतेसम्म बनिसक्ने बताउनुभयो । अधिकारीले संबैधानिक तरिकाबाटै र चैत मसान्त भित्रै नियमावलि बनि सक्ने दाबी गर्नुभयो । संसदीय सुनुवाई समितिमा नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्य सदस्यीय बनाउने तर्क गर्दै आएको छ । अहिले नियमावलि समितिका सदस्यहरु बिधायन समितिको छलफलका लागि काठमाडौ बाहिर रहेकाले १७ गते मात्रै समितिको बैठक बस्ने र चैत भित्रै नियमावलि निर्माण गरिसक्ने समितिको तयारी छ ।
सहमति नभए बहूमतिय प्रक्रियामा जाने बिषयमा समितिमा यस अघिको बैठकमा नै सहमति भइकेको छ । संविधानका बिषयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र प्रमुख दलको आ आफ्नै अडानका कारण छलफल अनिश्चित बनेको छ । खासगरि सिंमाङकनमा असहमति जनाउदै आएको मधेसी मोर्चाले आन्दोलन रोकर बस्दा पनि काग्रेस र सरकार समर्थित दलले वास्ता नगरेको भन्दै फेरी आन्दोलनको धम्कि दिईरहेको छ । काग्रेस, एमाले पछि तथा एकीकृत नेकपा माओवादीले भने संविधान संसोधन पछि मधेसको माग पुरा गरिसकेको दाबी गरिरहेका छन् ।