नागरिक समाजले सिडको वैकल्पिक प्रतिवेदन तयार पार्दै

काठमाडौँ, ६ वैशाख । महिला महासन्धि (सिड)को प्रत्येक चार÷चार वर्षमा बुझाउनुपर्ने आवधिक प्रतिवेदन सरकारले समयमा नै नबुझाउँदा नागरिक समाजले वैकल्पिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

युएन वुमन र महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेको हो । यसका लागि विभिन्न जिल्लाबाट महिला अधिकारकर्मीको उपस्थितिसमेत रहेको छ ।

सन् १९९१ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धि – सिडलाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेपालका महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका अवस्थालाई प्रस्ट्याउँदै प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएपनि नेपालले आठ वर्षपछि सन् १९९९ मा मात्रै उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रत्येक चार वर्षमा नेपाल सरकार र नागरिक समाजले छुट्टाछुट्टै आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आएका थिए जसमा सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा समावेश नभएका विषयवस्तुलाई नागरिक समाजले उल्लेख गर्दै छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो ।

सन् २०११ मा पछिल्लो पटक नेपालले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोहीअनुसार सन् २०१५ जुनमा नेपालले आवधिक प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयारसमेत गरेको छैन ।

सरकारले समयमा नै प्रतिवेदन नबुझाएकै कारण दबाबस्वरुप आफूहरुले वैकल्पिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लागेको महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “पछिल्लो पटकको प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा सरकारकातर्फबाट सम्बन्धित विज्ञ सहभागी नहुँदा महिला महासन्धि समितिले गरेको प्रश्नमा नेपालले चित्तबुझ्दो उत्तर दिनसकेको थिएन । त्यसैले यसपटक विज्ञको सहभागितामा राम्रो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व छ ।”

कार्यक्रममा मञ्चका निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले वैकल्पिक प्रतिवेदनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गरी सन् २०१६ को मे महिनासम्ममा प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पठाइसक्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी तुलसा अमात्य, दुर्गा सोब, दुर्गा घिमिरे, मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना, युएन वुमनका प्रतिनिधि दुर्गा खतिवडालगायतले विश्वका महिलाको स्थिति के छ भन्नेबारे महासन्धिले सही तथ्य खोज्ने भएकाले महिलालाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनसमेत प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रासस
अन्जली
–––––––