सरकारको आयु संसद्को निर्णयमा भर पर्ने

काठमाडौँ, २५ वैशाख । सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले)ले वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन प्रमुख सहयात्री दल एकीकृत नेकपा (माओवादी)सँग गरेको सम्झौतापछि सरकारको आयुबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाओवादीसँग यही २३ गते भएको समझदारीपछि कतिपयको अनुमान यही सरकारले निरन्तरता पाउने हो या केही महिनापछि बदलिने भन्नेबारे अन्योलता रहेको छ ।

वर्तमान गठबन्धनबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी चलिरहेका सन्दर्भमा सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले यो सरकारको आयु कहिलेसम्म रहन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले सरकारको आयु सरकार निर्माण गर्ने जनताबाट निर्वाचित व्यवस्थापिका–संसद्को निर्णयमा भरपर्ने बताउनुभयो ।

“सरकार अगाडि जान्छ, आयु के हुन्छ भन्ने कुरा नीतिगत रुपमा यो सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका–संसद्को निर्णयमा भरपर्छ । अर्को व्यावहारिक रुपमा भन्ने हो भने सहयात्री राजनीतिक दलहरुले जहिलेसम्म इच्छा व्यक्त गर्छन् तबसम्म यो सरकारको आयु रहन्छ” – रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले भन्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री रावलले सरकारमा सामेलमध्ये प्रमुख घटक एमाओवादीसँग भएको नौ बँुदे सहमतिको मूलभूत आशय अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तर अघि बढाउने भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री रावलले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशन नमानेकाले कूटनीतिक मर्यादालाई जोगाउन फिर्ता बोलाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “राजदूतजस्तो व्यक्तिले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई संवेदनशील तराई क्षेत्रमा अर्को राजदूतसँग संयुक्तरुपमा काम गरेको र पछिल्लो समय सरकार फेरबदलको प्रसङ्गमा पनि संलग्नता रहेको पाइएकाले कूटनीतिक प्रणालीलाई संरक्षण गर्न सरकारले उहाँलाई फिर्ता बोलाएको हो ।”

उपप्रधानमन्त्री रावलले देशको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिसँगै सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा राष्ट्रप्रमुख आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रको समग्र सुरक्षा नीतिलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकताअनुरुप लामो समयपछि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याएको भन्दै यो चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गर्नुभयो ।

हिउँँदमा स्थानीय निकायको निर्वाचन

लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको स्थानीय निकायको निर्वाचन आउँदो हिउँदमा गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको छ ।

दलीय सम्झौताअनुरुप हिउँदमा निर्वाचन गर्ने गरी त्यसअनुरुपको आवश्यक तयारी सरकारले गर्ने उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।

“कम्तीमा वैशाख, जेठमा गर्ने हाम्रो सम्झौता थियो त्यो हुन सकेन अब हिउँदमा गर्नेगरी आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिन्छ” – उहाँले भन्नुभयो । रासस