द्रुतमार्गमा यथेष्ट बजेट छुट्याउन अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, ११ जेठ । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष पहिलो चरणमा नै पुग्दो बजेटको व्यवस्था गर्न व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आगामी आव २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सो परियोजना स्वदेशी स्रोतमा नै निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेकोमा धन्यवाद दिँदै समितिले आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिले कम्तीमा पनि रु १५ अर्ब बजेट सो परियोजनाका लागि छुट्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दै कम बजेट राख्दा त्यसले आयोजना अगाडि नबढ्ने भएकाले विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।

सभापति ज्वालाका अनुसार कुल रु एक खर्ब १२ अर्बको परियोजनाका लागि कम्तीमा पनि आगामी आवमा रु १५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइनेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘एक दुई अर्ब बजेटले केही पनि हुँदैन र हुन सक्दैन त्यसकारण यथेष्ट बजेट जरुरी पर्दछ ।’’

नीति तथा कार्यक्रममा राखेर मात्रै आयोजना अगाडि नबढ्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरुले काठमाडौँलाई तराईसम्म जोड्ने उक्त मार्गको तत्काल निर्माण सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा अत्यावश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बजेट दिने नाममा एकदमै थोरै बजेट उपलब्ध गराएर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद केशव बडालको विचारमा नेपालकै पहिलो मेगा प्रोजेक्ट भएकाले सरकारले कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगरीकन परियोजना अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै, अर्का सांसद कमला पन्तले द्रुतमार्ग जस्तै अर्को राष्ट्रिय गौरवको परियोजना बूढीगण्डकीमा पनि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद सुबोधकुमार पोखरेलले द्रुतमार्ग मुलुकको विशिष्ट परियोजना भएकाले सो सँगै हुलाकी राजमार्गलाई पनि आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै, सांसद इन्द्रबहादुर बाँनियाले नेपाली निर्माण व्यवसायी र लगानीमा सो परियोजना बन्नै नसक्ने भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा जान जोड दिनुभयो ।

सांसद विक्रम पाण्डेयले विदेशी निर्माण व्यवसायीले निर्माण अगाडि बढाएका सबै परियोजना असफल भएका कारण नेपाली व्यवसायीले नै आगामी पाँच वर्षभित्र सो परियोजना सम्पन्न गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

कुल ७६ किलोमिटर लामो सो द्रुतमार्गको लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य पहिल्यै सम्पन्न भएको र घरजग्गा अधिग्रहण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । सन् २००८ मा भएको अध्ययनबाट अनुमानित लागत रु ९७ अर्ब लाग्ने अनुमान रहँदा रहँदै राज्यलाई बढी भार पर्ने देखिएकाले नेपालले नै बनाउनुपर्ने अर्थ समिति मातहतको उपसमितिले यसअघि नै प्रतिवेदन दिएको थियो ।

अर्थ समितिका सदस्य केशवप्रसाद बडाल संयोजक, कमला पन्त, गोपाल दहित, जगदीशनरसिंह केसी, विक्रम पाण्डेय, मदनकुमारी साह ‘गरिमा’ र शक्तिबहादुर बस्नेत सदस्य रहेको उपसमितिले गत असोज १२ गते परियोजना नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनसमेत दिएको समितिमा जानकारी गराइयो । रासस