आगामी पाँच वर्ष विकासको वर्ष

काठमाडौँ, २६ वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष समृद्धितर्पmको प्रस्थान वर्ष हुने र पाँच वर्ष विकासको अवधि हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३÷०४ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्ष समृद्धिको खुट्किला उक्लिने वर्ष हुने उल्लेख छ ।

नेपाललाई छिट्टै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी १५ वर्षभित्र मध्यम आय भएका मुलुकको वर्गमा पुग्नेतर्पm सरकारले अठोट गरेको छ ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अनुमोदित दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यलाई योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने उल्लेख गर्दै सन् २०३० सम्मको विकासका लक्ष्य तथा रणनीति तय गर्ने जनाएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने र वित्तीय साधन, स्रोतलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रोत्साहनमा सबै नेपालीको बैंक खाता हुने व्यवस्था गर्ने र वित्तीय साक्षरता कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउने भएको छ ।

“पुँजी बजारलाई देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई आकर्षित गर्न आधुनिक र विश्वसनीय पुँजी बजारको विकास गरिनेछ”– नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सङ्घीय एवम् प्रादेशिक संरचना अनुकूल हुनेगरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने र पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरी ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुनिश्चित गरिनेछ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको कुशल, प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनार्थ सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणको सहयात्री, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य संवाहकका रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।

स्थानीयस्तरमा समुदायमा रहेको साधन, स्रोतको सङ्गठित रूपमा परिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिमार्फत समुदायको सशक्तीकरण गर्न सहकारी अभियानलाई अघि बढाउनेमा सरकारको जोड रहेको छ । रासस