सङ्घीयता कार्यान्वयन प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, २६ वैशाख । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीयता कार्यान्वयन प्राथमिकतामा परेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७३÷०४ को नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीयताको कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनसंरचनाका लागि राजनीतिक तहमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र प्रशासनिक तहमा समन्वय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोग कार्यरत छ ।

सरकारले सङ्घीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप २०७३ साल मङ्सिर महिनामा निर्वाचन गर्ने भएको छ ।

आगामी आवलाई संविधान कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रूपान्तरणको वर्षका रूपमा लिइनेछ । प्रदेशको सीमाङ्कनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राजनीतिक समिति गठन गरिसकेको छ र त्यसलाई शीघ्र पूर्णता दिई काम अगाडि बढाउन सरकार तत्पर रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र दलको व्यवस्थापन र नियमनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ । आगामी दिनमा हुने प्रदेशसभा, स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभालगायतको निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी गरिने उल्लेख छ । सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरी सबै प्रदेशमा निजामती अस्पताल सेवाको बिस्तार गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

सबै संवैधानिक निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई देशको कार्यकारी शासन केन्द्र र सङ्घीय शासनको केन्द्रीय सचिवालयका रूपमा थप सुदृढ गरिनेछ ।

सरकारले खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक रङ्गशाला वा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक वटा श्रम कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइनेछ र श्रम विवाद सिर्जना हुन नदिन श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ ।

प्रत्येक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा अनुरुप निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने र दिगो शान्ति र विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा नमुना शान्ति तथा सांस्कृतिकग्राम स्थापना गरिनेछ ।

सरकारले प्राकृतिक रूपमा सम्भव भएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन सुरु गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । रासस