शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यक्रमले शिक्षामा राहत

काठमाडौँ, १७ जेठ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलान र शिक्षकको पुनःवितरणको योजनालाई सकारात्मक ठानिएको छ ।

विद्यार्थी न्यून हुँदै गएका प्राथमिक तहका शिक्षकलाई निम्न माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । गत शनिबार प्रस्तुत आव २०७३÷७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राथमिकस्तरमा अधिक भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा दरबन्दी मिलान गर्ने योजना सुनाउनुभएको थियो । बजेटमा प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच कार्यसम्झौता गर्ने पनि उल्लेख छ । ती कार्यक्रमलाई शिक्षक समुदायले सकारात्मक ठानेका छन् ।

काठमाडौँलगायत कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा राजनीतिक पहुँचका नाममा बढी शिक्षक हुने र गाउँका विद्यालयमा शिक्षक अपुग भई शैक्षिक गुणस्तर खस्कने समस्या शिक्षा क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ । विद्यार्थीको अनुपातमा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सरकारले राजनीतिक दलको सहयोग माग्दै आएको छ ।

मुलुकभरका ३३ हजार सामुदायिक विद्यालयमा करिब डेढ लाख शिक्षक छन् । कुल दरबन्दीमध्ये करिब ६० हजार शिक्षक अपुग देखिएको छ । रिक्त शिक्षकको यकिन तथ्याङ्कका लागि शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षा विभागमार्फत विवरण माग गरेको छ । हाल प्राथमिक तहमा ८० हजार, निम्न माध्यमिक तहमा १६ हजार र माध्यमिक तहमा १२ हजार स्थायी शिक्षक छन् । अस्थायी शिक्षकको सङ्ख्या करिब ४० हजार छ ।

निमावि (कक्षा ६ देखि ८ सम्म) तहमा हाल करिब १२ हजार शिक्षक अभाव छ भने प्राथमिक तहका करिब १२ हजारमध्ये सात हजार शिक्षक माथिल्लो तहमा स्थानान्तरण गर्दा विद्यालय शिक्षामा तत्कालका लागि राहत मिल्नेछ । सरकारले त्यसपछि अपुग शिक्षकलाई विज्ञापनबाट पूर्ति गर्नेछ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूले दरबन्दीको पुनःवितरणको कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको थियो । शिक्षा विभागले दरबन्दी मिलानमा निरन्तर काम गर्दा पनि समस्या पूर्णतः समाधान भएको थिएन ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाले भएकै योग्यतम् शिक्षकमध्येबाट दरबन्दी मिलान र शिक्षकको श्रेणीगतको सट्टा तहगत बढुवा हुनुपर्ने आफूहरुको मत रहेकाले सो योजना सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले दरबन्दी मिलान गर्दा राष्ट्रियस्तर र जिल्लागत तहमा पनि वैज्ञानिक आधारमा मिलान हुनुपर्ने जोड दिनुभयो । अध्यक्ष निरौलाले रासससँग कुरा गर्दै बजेटको आशय एकपटकका लागि तहगत बढुवा गर्ने रहेको भन्दै आफूहरु निरन्तर तहगत बढुवा प्रणालीको पक्षमा रहेको जनाउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले योग्यता नपुगेका (स्नातक अनुत्तीर्ण) कतिपय शिक्षकलाई निमावि तहमा लान प्राविधिक समस्या आउनसक्ने भएकाले उनीहरुलाई निश्चित सुविधा दिएर बिदा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष भोला सापकोटाले प्राथमिक तहबाट निमाविमा करिब सात हजार शिक्षक रुपान्तरण भएमा तत्कालका लागि राहत मिल्ने बताउनुभयो ।

संसद्मा विचाराधीन शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन पारित भएमा कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको संरचना बनेका थप शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । रासस

No related posts.