काठमाडौँ, १४ जेठ । द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हँुदैन भन्नेमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको एक मत देखिएको छ ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपालको ५५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले समान धारणा राख्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जघन्य अपराधका दोषीलाई नेपालले कानुन बनाएरै क्षमा दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सन्धि सम्झौतामा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकाले ठूला अपराधीलाई नेपालले मात्रै जोगाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“ठूला घटनाका दोषी छन् भने उनीहरुलाई हामीले मात्रै क्षमा दिएर कारबाहीबाट रोक्न सक्दैनौँ, उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न कानुनी दायरामा पर्न सक्छन, त्यसैले उनीहरुलाई कारबाही गर्नु नै पर्दछ”– सभापति देउवाले भन्नुभयो ।
दोषीलाई कारबाही गर्दा फेरि द्वन्द्व नबल्झियोस् भन्नेतर्फ र क्षमा दिँदा अबका दिनमा यस्ता अपराधका घटना नहोउन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले केही दिनअघि एमाले र तत्कालीन एमाओवादीका बीचमा भएको नौ बुँदे सहमतिमा जघन्य अपराधीलाई माफी दिने कुनै आशय नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसद् र अदालतले गर्ने निर्णयलाई आफूहरुले पूर्णरुपमा मान्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“जघन्य अपराधीलाई माफी दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो चाहना होइन, पीडितले दोषीलाई माफी दिन चाहन्छन् भने मौका दिउँ भन्ने उद्देश्यले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो, यसको मुख्य उद्देश्य मेलमिलाप गराउनु नै हो । मेलमिलाप भएन भने कारबाही त हुन्छ, साच्चैका अपराधी छुट्ने छैनन्”– गौतमले भन्नुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले द्वन्द्वकालका सबै घटनालाई एकै ठाउँबाट समाधान गर्नका लागि मेलमिलाप आयोगको गठन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगबाट नै छानबिन भई माफी दिन चाहनेलाई माफी र माफी दिन नमिल्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो तर द्वन्द्व चर्काउने र द्वन्द्वपछि अहिलेसम्म भएका राजनीतिक उपलब्धिलाई भत्काउने गरी एकपक्षीय तरिकाले मानवअधिकारको कुरा गर्नु उचित नहुने उहाँको तर्क थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सामान्य अवस्थामा जस्तो मानवअधिकारको कुरा धेरै उठाउनु घातक हुनेतर्फ नेता श्रेष्ठले मानवअधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वसभामुख तथा मानवअधिकारकर्मी दमननाथ ढुङ्गानाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र द्वन्द्वपीडितसँग सद्भावपूर्ण समन्वय गरेर द्वन्द्वका घाउ मेटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजनीतिकभन्दा उदण्डतापूर्वक भएका अपराधका दोषीले उन्मुक्ति नपाउन र बिर्सिदै गएको घटना नबल्झियोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिएर द्वन्द्वका घटनाको निराकरण गर्न ढुङ्गानाले सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी, मानवअधिकारकर्मी अगुवाद्वय पुरुषोत्तम दाहाल र चरण प्रसार्इंले पनि द्वन्द्वका नाममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइएमा कानुनी राज्यको उपहास हुने टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपालका संस्थापक अध्यक्ष नुतन थपलिया, पूर्वअध्यक्ष मार्सलजुलुम शाक्य, चित्र निरौला, चरण प्रसाईं, प्रदीप पोखरेल, डा राजेश गौतमलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस
No comments:
Post a Comment