काठमाडौँ, २० जेठ । हाल नेपालमा अध्यापन भइरहेको कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
नेसनल ल कलेजको चौथो स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पढाइ बढी भइरहेको तर नेपालको सामाजिक आवश्यकतानुसारको कानुनी अध्यापन हुन नसकेको भन्दै सहभागी वक्ताहरुले समग्र कानुनी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले कानुनका विद्यार्थीलाई नैतिक कानुनका बारेमा आफ्ना अनुभव सुनाउँदै न्याय दिलाउने क्रममा जहिले पनि आवश्यकता कसलाई छ त्यो हेरेर न्यायका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार शाहले कानुनी शासनले नै मुलुकलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने भएकाले सम्पूर्ण कानुनका विद्यार्थीलाई कानुनी शासनलाई आत्मसात् गरेर कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले कानुनको कार्यान्वयनले नै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नेमा दुईमत छैन भन्नुभयो ।
कलेजका संस्थापक सदस्य पवनकुमार ओझाले व्यावसायिक शिक्षाका विभिन्न काउन्सिल गठन गरी सम्बन्धित शिक्षाका मापदण्ड लागू भए नभएको अनुगमन गर्ने भए पनि कानुनी शिक्षाका लागि बार काउन्सिल ऐन भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले न्याय क्षेत्रमा मागअनुसार जनशक्तिको अभाव भइरहेको बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानुनी सङ्कायका डिन प्राडा ताराप्रसाद सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको बताउँदै अन्य सङ्काय जस्तै कानुनी सङ्कायलाई पनि सेमेस्टर प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख कर्णबहादुर थापाले ६१ वर्षसम्म ल क्याम्पस एक्लैले कानुनका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने र आपूर्ति गर्दै आइरहेकाले अब अन्य कलेज स्थापनासँगै यो जिम्मेवारी बाँडिन पुगेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले नेपालको समग्र कानुनी अभ्यासमा बेलाबखत क्षमता र नैतिकताको प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो ।
कलेजका प्रिन्सिपल सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलका अनुसार कलेजमा अहिले ३६५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कार्यक्रममा कानुनी क्षेत्रको अवस्थाबारे खोजपूर्ण तथ्य समेटिएको जर्नल समेत विमोचन गरिएको थियो ।
अहिले नेपालमा पाँच वटा कलेजले कानुनी विषय पढाइरहेका छन् । रासस
No related posts.
No comments:
Post a Comment