जगडोल (काठमाडौँ), ४ असार । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फौजदारी अपराधका मुद्दालाई बलियो तुल्याउन पहिलो पटक समुदायसँग संवाद कार्यक्रमको थालनी गरेको छ ।
फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित धेरैजसो मुद्दाका साक्षी अदालतमा उपस्थित नहुने तथा उपस्थित भए पनि पहिले गरेको वकपत्रको भाका परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले सरकारवादी मुद्दा कमजोर हँुदै गएको अवस्थामा समुदायसँगको छलफल अघि बढाइएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले बुढानिलकण्ठ नगरपालिका जगडोलस्थित जनजागृति माध्यमिक विद्यालयमा आज गरेको संवाद कार्यक्रममा साक्षीलाई संरक्षण, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउने नागरिक संवादको मूल उद्देश्य भएको बताइयो ।
फौजदारी अपराधसँग जोडिएका मुद्दामा जिल्ला तहमा सरकारी वकिल कार्यालयले ८४ प्रतिशत सफलता हासिल गर्दै आएको छ भने पुनरावेदन तहमा यसको विजय नतिजा ५४ प्रतिशत छ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रहने सरकारी वकिलले घटनाका अभियुक्तको बयान लिने, बयानका आधारमा अभियोगपत्र तयार गर्ने र मुद्दालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् ।
फौजदारी अपराधको मुद्दाको निर्णय आफ्नो पक्षमा होस् भन्ने हेतुले कानुनी साक्षरता अभियानअन्तर्गत सरकारी मुद्दालाई बलियो तुल्याउन जनताको सहयोग लिने उद्देश्यकासाथ सरकारी वकिलले समाजमा पुग्ने अभियान आरम्भ गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको असार महिनाभित्र मोरङ, पर्सा, काठमाडौँ, कास्की, रुपन्देही, बाँके, धनुषा र कैलालीका गाउँबस्तीमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि गाउँगाउँ पुग्नेछन् । शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन भएमा मात्र मुलुक विकासको पथमा लम्कने हुँदा समाजमा अपराधका घटनालाई न्यून गर्न तथा कानुनी राज्यको आम जनतामा प्रत्याभूति दिलाउन घटनाको सूचना दिन, घटनामा व्यक्ति विशेषको संलग्नताको यकिन गर्न, घटनास्थल सुरक्षित गर्न तथा साक्षीको संरक्षण गर्न योगदान होस् भनेर अभियान सुरु गरिएको नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै भन्नुभयो ।
सरकारी वकिल, प्रहरी, अदालत र कानुन व्यवसायी समाजमा घटेका घटनाको निकास दिने संयन्त्र भएको हुँदा सरकारी वकिल भनेको के हो, कसरी काम गर्छ, भन्ने विषयमा अधिकांश जनता अझै पनि अनभिज्ञ नै रहेको हँुदा थाहा पाएकाबाट मूल्याङ्कन गर्न तथा थाहा नपाएकालाई जानकारी दिने नागरिक संवादको ध्येय हो उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडाँैका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले साक्षीलाई सरकार र आम जनताको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दै आएको सरकारी वकिलको कामको सामाजिक परीक्षण होस् भन्ने हेतुले आफूहरु अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
अभियानले कानुनको नौ सिङ हुन्छ, जसले सहयोग गर्छ त्यो व्यक्ति फस्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन तथा साक्षीले नै तारेख धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सर्वसाधारणले सो अवसरमा सुझाव दिए ।
साक्षीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न सरकारले पछिल्लो समय वकपत्र गरेको दिन यातायात र दैनिक खाना खर्चको समेत व्यवस्था गरेको छ भने केही जिल्लामा गोप्यरुपमा वकपत्र गर्ने कार्यको सुरुसमेत भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले थुनामा रहेका बन्दी तथा कैदीहरुले कानुनअनुसार उपभोग गर्न प्रदान गरेको सुविधा प्राप्त गरे नगरेकोबारेमा अनुगमन गर्ने कार्यसमेत गर्दै आएको छ । रासस
–––––––––
No related posts.
No comments:
Post a Comment