काठमाडौँ, ३१ जेठ । संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गरेर आर्थिक सशक्तीकरणको बाटो नपहिल्याएसम्म नेपाली महिलाले निर्णायक तहमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न नसक्ने राजनीतिकर्मी एवम् महिला अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल सङ्कल्पले महिला नेत्रीसँग यहाँ आज गरेको गोष्ठीमा वक्ताले वर्तमान परिवेशमा महिला उद्यमशीलता विकासले नै महिलाको पहुँच बढाउने भएकाले यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभासद् छाया शर्माले संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा नेपाली महिलालाई अझै पूर्ण मानवका रुपमा नस्विकारिएको गुनासो गर्नुभयो । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष शशि श्रेष्ठले स्थानीय निकायको निर्वाचन चाँडै हुने भएकाले यसमा महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन आयोगसँग तादात्म्य मिलाएर आवश्यकताअनुसार निर्वाचन कानुन र नियमावलीलाई नै प्रष्ट्याएर लैजान सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा (संयुक्त)का पोलिटब्युरो सदस्य कल्याणी शाहले तल्लो तहदेखि राजनीति बुझेर आउने महिलाले मात्रै यस क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने भएकाले आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि आर्थिक जोहो गर्नमा महिला लाग्नुपर्नेे बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल महिला सङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ, सञ्चारिका समूह, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, मितिनी नेपाल, महिला सुरक्षा दबाब समूहलगायत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले संविधानले महिलालाई दिएको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
No comments:
Post a Comment