नेपाल दलित पत्रकार सङ्घ स्थापना

काठमाडौँ, ८ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले वर्तमान सरकार प्रेस विरोधी नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

मन्त्री राईले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकोले हालै जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका– २०७३’ लाई लिएर अनावश्यक रूपमा सरकार प्रेस विरोधी हो, सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउन खोज्दैछ भन्ने जस्ता टीकाटिप्पणी गरिएको छ, सरकारले कदापी त्यस्तो गर्न सक्दैन भन्नुभयो ।

दलित समुदायका पत्रकारको अधिकारका निम्ति, समग्र दलित पत्रकारको छाता सङ्गठनका रूपमा स्थापित संस्था नेपाल दलित पत्रकार सङ्घको यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा शुभारम्भ गर्दै मन्त्री राईले भन्नुभयो, “हामीले अनलाइन निर्देशिका यत्तिकै जारी गरेका होइनौँ, त्यसबारे धेरै अध्ययन गरेर ल्याएको हो, अझै पनि सुझावका आधारमा सच्याउन सकिन्छ ।”

समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलगायत सबै प्रकारका विभेद र रूढीवादी परम्पराको अन्त्य गर्दै सबै उत्पीडित समुदायलाई अधिकार दिलाउनका लागि जतिसक्दो चाँडो संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमन्त्री राईको भनाइ छ ।
मन्त्री राईले मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यकासाथ सरकारले मिडिया नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति सङ्गठित भएर सङ्घ खोलिनु आफैँमा सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले आमसञ्चार माध्यमका प्रत्येक समाचारकक्ष दलित, महिला र मधेसीलगायत अन्य उत्पीडित समुदायसहित समावेशी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आवाजविहीनको आवाजका निम्ति काम गर्ने पत्रकारले पेसागत धर्मलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्गठित हुनु आफैँमा सकारात्मक भएको विष्टको भनाइ छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले आमसञ्चारमाध्यममा विषयवस्तु उठानका निम्ति ती सञ्चारमाध्यममा दलित समुदायको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त यशोधा तिमिल्सेनाले दलित समुदायका मुद्दालाई दलित समुदायलेमात्रै भन्दा पनि गैरदलित समुदायले महत्वकासाथ उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मिडियासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रत्येक सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदै समितिले प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सीताराम घलेले समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि भएका ऐन, कानुनको कार्यान्वयनसँगै चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक दैनिककी समाचारदाता पवित्रा सुनारको अध्यक्षमा गठन गरिएको सो सङ्घमा ११ सदस्य कार्यसमिति रहेको छ । उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः पत्रकार गोपाल बराइली, लक्ष्मण दर्नाल, सन्तोष गन्धर्व र बुद्धि विश्वकर्मा रहनुभएको छ ।

सङ्घकी अध्यक्ष सुनार र उपाध्यक्ष बराइलीले अधिकारका निम्ति अन्य समुदाय सङ्गठित भइरहेका अवस्थामा विषयवस्तु, अधिकार र दलित पत्रकारको संरक्षणका निम्ति कार्य क्षेत्रमा रहेका दलित पत्रकार सङ्गठित हुँदै सङ्घको स्थापना गरिएको बताउनुभयो । विसं २०७२ मा स्थापना गरिएको सङ्घको आज औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो । सङ्घले एक महिनाभित्रमा साधारणसभा गरी देशैभरि सङ्गठन विस्तार गर्नेछ । रासस

No related posts.