सेवासुविधा कटौती हुन्छ भनेर प्रतिवेदन तुहाउँने चलखेल

काठमाडौँ, ३१ जेठ । राजनीतिक प्रभाव र तदर्थबादका आधारमा होइन, छुट्टै स्थायी संयन्त्रमार्फत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने संसदीय समितिको प्रयासलाई कार्यान्वयन हुन नदिने चलखेल सुरु भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले सुरक्षाका नाममा राज्यको ढुकुटी नै रित्याउने गरी बाँचुन्जेल सुविधा प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो ।

यही जेठ ३२ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर प्रतिवेदन बनाउन उपसमितिलाई समय दिइएकोमा प्रतिवेदन आउँदा नआउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन राजनीतिकरुपमै गम्भीर चलखेल सुरु हुनु भनेको दुःखदायी पक्ष भएको संयोजक जनकराज जोशीले बताउनुभयो ।

राज्यले पूर्वपदाधिकारीका लागि अहिले प्रदान गरिरहेको सेवा सुविधा धेरै भएको भनी व्यापक आलोचना भइरहेको समयमा गृहमन्त्रालयबाट अघि बढाइएको विधेयकमा सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर सेवासुविधा थप्न सक्नेगरी सुरक्षासम्बन्धी विशेष व्यवस्थासहितको प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवासुविधा राजनीतिक प्रभाव र तदर्थवादका आधारमा नगरौँ, सेवासुविधा प्रदान गर्न बेग्लै व्यवस्थाका लागि स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रावधानसहितको प्रस्ताव तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

प्रस्ताव गरेको संयन्त्रले समग्र सुरक्षाको मूल्याङ्कन गर्ने, कुन व्यक्तिलाई कस्तो सुरक्षा आवश्यक हो त्यसको विश्लेषण गर्ने तथा सुरक्षाको अवधि तोक्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका संयोजक जोशीले बताउनुभयो ।

आवश्यकताभन्दा पनि समाजमा रवाफ देखाउने ढङ्गले लिइरहेको सुविधा पाइरहेकाले कटिने डरले तथा नपाइरहेकाले आफ्नो पालामा कटौती होला भनेर चलखेलमा लागेको देखिएको छ, यस विषयमा राजनीतिक तहमै समस्या छ– संयोजक जोशी बताउनुहुन्छ । हिजो आफू जनता हुँदा त्यो कुराको विरोध गर्ने अनि आफू सत्तामा पुग्दा सुविधा छोड्न नचाहने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ, विशिष्टका नाममा राज्यले बगे्रल्ती सुरक्षाकर्मी खटाउने चलन हटाउनुपर्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई के कति सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी, गाडी र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छ भनी रक्षा र गृहमन्त्रालयसँग आवश्यक जानकारी माग गरेको थियो । तर रक्षा मन्त्रालयबाट सैनिक मुख्यालयबाट विवरण उपलब्ध हुन नसकेको व्यहोरा समितिलाई आएको जानकारी गराइएको छ ।

उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्दैगर्दा प्रतिवेदनलाई अघि बढ्न, पारित गर्न तथा कार्यान्वयन हुन नदिने खालका टीकाटिप्पणी राजनीतिक वृत्तबाट सुनिँदै आएको समितिका अर्का एक सदस्यले भन्नुभयो ।

गृहमन्त्रालयले भने मातहतका निकायबाट खटिएका सुरक्षाकर्मी र प्रदान गरिएको गाडीको विवरण उपलब्ध गराइसकेको छ । विदेशमा पूर्वपदाधिकारीलाई के–कस्तो सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन रहेछ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक राय माग भएकोमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताइएको छ ।

एकपटक गृहमन्त्री भएका व्यक्तिले जीवनभर सेवासुविधा पाइराख्नुपर्छ भन्नु ठीक हो कि होइन, सुरक्षा दिनुपर्ने पूर्वपदाधिकारी को र कस्ता हुन् भनेर समितिले प्रस्ताव गरेको संयन्त्रले हेर्नेछ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकले विशिष्ट एवम् पूर्वपदाधिकारीलाई सेवासुविधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सङ्गठनभित्र हुँदै आएका काम कारबाही, ऐन नियम, भविष्यको बाटो र समस्याको निकासका लागि उपसमिति समक्ष आज सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

समितिको अघिल्लो बैठकमा राज्यले पूर्वपदाधिकारीका लागि गरेको खर्चको विवरण कहालीलाग्दो रहेको टिप्पणी गर्दै सांसद कृपाशुर शेर्पाले भन्नुभयो, “मन्त्रीका लागि पनि १३ जना सेना खटाइन्छ, त्यो आवश्यक होइन, धेरै सुरक्षाकर्मी खटाएकाले आफू घर छोडेर मन्त्री निवासमा बस्न बाध्य भएको थिएँ ।”

राज्यले एकजना पूर्वगृहमन्त्रीका लागि उपलब्ध गराएको सुरक्षा र सुविधाको वार्षिक खर्च विवरण प्रतिव्यक्ति रु ४० लाख रहेको समितिले तयार पार्दै गरेको प्रारम्भिक विवरणबाट देखिएको छ । रासस
–––––––––

No related posts.