व्यक्तिमुखी समाचारले सूचनाको हक ओझेलमा

काठमाडौँ, ९ असार । सञ्चारमाध्यमले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले नियोजित वा निर्देशित रुपमा सूचना माग्ने र सूचना प्रवाह गर्ने परिपाटीले मूल सूचना ओझेलमा पर्न गई कार्यान्वयनमा पनि समस्या आएको बताए ।

अन्तक्र्रियामा सञ्चारमाध्यम कति स्वतन्त्र छ र त्यसमा कार्यरत पत्रकारले कुन हदसम्म स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउँछन्, त्यसकै आधारमा सूचनाको हक कार्यान्वयन हुने उनीहरुको भनाइ थियो । ‘उहाँले भन्नुभयो’, ‘उल्लेख गर्नुभयो’ र ‘जोड दिनुभयो’ भनी व्यक्तिमुखी समाचारलाई प्राथमिकता दिने गरिएकाले सूचनाको हक कार्यान्वयन हुने खोजमूलक समाचार भने ओझेलमा पर्न गएकामा चर्चा भएको थियो ।

सूचनाको हक जनताका लागि हो भन्ने गरिए पनि त्यस्ता सूचना एक जनाका लागि मात्र हो वा सबै जनताका लागि हो भन्नेतर्फ ध्यान दिने नगरिएको, सञ्चारमाध्यमको व्यवसायीकीकरणले पनि आफ्नो व्यवसायमा असर पार्ने खालका समाचारमा अङ्कुश लगाउने गरिएको र कतिपय निकायले गैरसरकारी संस्थाका रुपमा काम गरेर सूचना लुकाउने गरेकाले पनि जनतालाई सही सूचना प्रवाहमा असर परेको वक्ताले गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले संविधानले सूचना माग्ने र सूचना दिनुपर्ने विषयलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरे पनि कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्थाले थुप्रै द्विविधा बढाएको, गलत सूचना दिनेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने व्यवस्था नभएको र सरकारको असहयोगका कारण आयोग स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकिएको बताउनुभयो ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नागरिकको नासोका रुपमा सञ्चारमाध्यमले सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउन सक्ने भएकाले राजनीतिक दल लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पनि जवाफदेही बनाउन सक्ने यस्ता निकायले स्वार्थबाट माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति डा महेन्द्र विष्ट र पूर्वसभापति डा सुरेश आचार्य, आयोगकै सदस्यद्वय किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिना लगायतले सूचनाको हक कार्यान्वयनका विविध विषयमा प्रकाश पार्नुभएको सो अन्तक्र्रियामा काउन्सिलका पूर्वसदस्य गोविन्द आचार्यले ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ र मानवअधिकार सञ्चार प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि अमृता लम्सालले ‘सूचनाको हकका लागि सम्पादकलाई चिठीको महत्व’का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो रासस

No related posts.