काठमाडौँ, १३ साउन । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका पाँच जनाको आज संसदीय सुनुवाइ भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा प्रस्तावित ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको सुनुवाइ भएको हो ।
प्रस्तावित न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ता खतिवडाले नागरिकमा न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो । “न्यायमा पहुँच पु¥याउनका लागि एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव छैन, सामूहिक रुपमा त्यसको पहल गर्नुपर्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
आफू जुनसुकै राजनीतिक आस्था र विश्वास राख्ने भए पनि न्यायालयको अगाडि आफूले राजनीतिक आस्थाको चप्पल खोलेर प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । न्यायालयमा भ्रष्टाचार छैन भन्न नसके पनि पूरै न्यायालय भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको भने नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश डा भट्टराईले संविधान न्यायको दस्तावेज भएको हुँदा आफूले सोहीअनुसार व्याख्या गरी नागरिकलाई छिटोछरितो न्यायका लागि सदा प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “छिटो छरितो न्याय भए मात्र सबैका लागि न्याय हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, त्यसका लागि म निरन्तर खट्नेछु”– उहाँले भन्नुभयो ।
वातावरण कानुनमा विशेष दख्खल राख्ने न्यायाधीश डा भट्टराईले बिचौलिया नियन्त्रण गरी पारदर्शी रुपमा काम गर्न वचन दिनुभयो । साथै २१औँ शताब्दीमा जङ्गबहादुर राणाको पालाको कानुनले नचल्ने भएकाले त्यसमा परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा उहाँको जोड थियोे ।
प्रस्तावित अर्का न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्हाले न्याय दिने कुरामा अदालत प्रतिबद्ध भएको र राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायालयमा काम नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । “न्यायाधीश भएपछि समान न्यायका लागि काम गर्नुपर्छ, राजनीतिक आस्थाका आधारमा हेरिँदैन, हेर्ने छैन”– उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता राउतले न्यायपालिकालाई निष्पक्ष र तटस्थ राखी विधिको शासनानुसार कार्यसम्पादन गरिने बताउनुभयो । “न्याय सम्पादन गर्दा क्षमता र स्वाभिमान चाहिन्छ, न्यायालयलाई नै दूषित पार्ने र विभेद हुने काम हुने छैन”– उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मल्लले आफूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादन गर्नेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “मैले सभासद् हुँदा पनि स्वतन्त्र रुपमा कानुन निर्माण गर्ने काम गरँे, त्यो कानुनलाई व्याख्या गर्ने भूमिकामा न्यायाधीश भएर काम गर्नेछु, निष्पक्ष रुपमा काम गर्नेछु, शङ्काको दृष्टिकोणले नहेर्न आग्रह गर्छु”– उहाँले भन्नुभयो ।
बुधबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो ।
नेपालको संविधानमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको नाम सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ भइसके पनि समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । आइतबार समितिको बैठक बसेर उहाँहरुको नाम अनुमोदन हुने नहुनेबारे छलफल हुने समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएका खण्डमा प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वाेच्च अदालतमा तीन महिला न्यायाधीश हुनुहुनेछ । प्रस्तावित ११ मध्ये सात जना पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तथा चार वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । संसदीय सुनुवाइमा रहनुभएकामध्ये कार्कीविरुद्ध एक र मल्लविरुद्ध दुई उजुरी परेका थिए । रासस (
No comments:
Post a Comment