काठमाडौँ, १४ साउन । विकास–निर्माणसँगै सामाजिक एवम् आर्थिक उन्नयनका नेपाल सरकारको प्रयासमा सघाउने उद्देश्यले देशका विभिन्न भागमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मनाङ जिल्लामा भने नपुगेका पाइएको छ ।
देशका ७४ जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, सरसफाइ, स्थानीय विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, बाल विकास, महिला सशक्तीकरण, समावेशीतालगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मनाङमा उपस्थिति नपुगेको हो ।
अर्थमन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को विकास सहायता प्रतिवेदनमा कुनै पनि गैससले मनाङमा विकास कार्यक्रम नगरेको देखाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा राजधानी काठमाडौँमा गैससले ३१ वटा परियोजना सञ्चालन गरेका थिए तर १५ वटा परियोजना मात्र सञ्चालन गरेको धादिङ जिल्लाले सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता उपयोग गरेको थियो । उक्त जिल्लाले गैससमार्फत ७५ लाख ९७ हजार ४१३ अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो ।
गैससबाट प्रवाह भएको वैदेशिक सहायता रकम सर्वाधिक उपयोग गर्ने दोस्रो जिल्ला काठमाडौँले ५४ लाख ४२ हजार ६८८ अमेरिकी डलर थियो भने १६ परियोजना कार्यान्वयन गरेर तेस्रो नम्बरमा पुगेको कैलालीमा ४८ लाख ६५ हजार ९८ अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक र डोटी बढी अधिक वैदेशिक सहायता उपयोग गर्ने जिल्लामा परेका थिए भने मुस्ताङ, डोल्पा, जाजरकोट, गुल्मी र सङ्खुवासभा जिल्लाले सबैभन्दा कम त्यस्तो सहायता उपयोग गरेको तथ्य प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको साझा मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठनमा १३४ वटा गैसस आबद्ध छन् तर मनाङमा तिनीहरूको उपस्थिति नहुनु भौगोलिक विकटता र विषम वातावरणीय परिस्थिति भएको जानकारहरू बताउँछन् । रासस
No related posts.
No comments:
Post a Comment