सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक विशेष ऐनका रुपमा आउने

काठमाडौँ, २३ असार । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा अगाडि बढाउनेबारे मन्त्रालयले छलफल सुरू गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, विधेयक, २०७३’ माथिको छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा सञ्चार विज्ञले सुझाव दिनुभयो ।

सो अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले रेडियो र टेलिभिजनलाई एउटै छाता अन्तर्गत ल्याउनेबारे १५ वर्षदेखिको प्रयासलाई पूरा गर्ने गरी मन्त्रालयले विधेयक छलफलमा ल्याएको बताउनुभयो । मन्त्रालयको एउटा कार्यदलले लामो अध्ययन गरेर छलफलमा ल्याएको विधेयकलाई उच्चस्तरीय मिडियासम्बन्धी सुझाव समिति र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले लिएको सुझावका आधारमा संविधानलाई समेत समेटेर पूर्णता दिइने उहाँको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता राईले विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनका लागि सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद जीवनबहादुर शाही, हरिशरण साह, जयदेव जोशी, जयशङ्कर नायक, गुरूप्रसाद बुर्लाकोटी, दुर्गा पौडेल र तुलसा राना लगायतले मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा विज्ञको सुझावसहित विभिन्न संसदीय समितिमा छलफल गरेर मात्र संसद्मा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको संरचना र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका बारे अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सबैको सुझावका आधारमा विधेयक तयार गरी विशेष ऐनका रूपमा ग्रहण गर्ने गरी संसद्बाट पारित गरिने बताउनुभयो ।

उच्चस्तरीय मिडियासम्बन्धी सुझाव समितिका संयोजक काशीराज दाहालले सार्वजनिक सेवा प्रसारणबारे आएका सुझाव समेटेर आफ्नो समितिले जतिसक्दो चाँडो पूर्ण प्रतिवेदन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । रासस

No related posts.