काठमाडौँ, ३ चैत । सांसदहरुले साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गारउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गत गठित महिला उद्यमशीलता विकास उपसमितिद्वारा आज आयोजित ‘महिला उद्यमशीलता विकासमा लघुवित्तको भूमिका, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक छलफलमा सांसद तथा उपसमितिका सदस्यले उद्यम सञ्चालन गर्न ब्याजदर चर्को भयो भन्ने गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई कम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
“अहिले १८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनु भनेर राष्ट्र बैँकले निर्देशन दिएको छ, यो नै कायम छ, यसमा पनि कम गर्न सकिन्छ कि भनेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिएको हो,” उपसमितिका संयोजक छाया शर्मा पन्तले भन्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी ग्रामीण लघुवित्त विकास केन्द्र(आरएमडिसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिचन्द्र ओझाले केन्द्रले उद्यमशील महिलालाई लक्षित गरेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको बताउनुभयो । केन्द्रले लघुवित्त संस्था, लुघुवित्त बैँक, सहकारी, द्धितीय मध्यस्तकर्ताको काम गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई थोक कर्जा दिने तथा उनीहरूको क्षमताको विकास गर्दै आएको ओझाको भनाइ थियो ।
समग्र महिला उद्यमशीलताबारे अध्ययन गर्न समितिका सदस्य पन्तको संयोजकत्वमा ११ सदस्सीय उपसमिति गठन गरिएको हो । समितिमा सांसद अनारकली मियाँ, कान्ता भट्टराई, तीर्थबहादुर लामा, प्रमिलादेवी दास, फुलझरी देवी, भेषकुमार राउत, मीना चौधरी, शिला शर्मा, मीरा पोखरेल र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । रासस
No comments:
Post a Comment