मनोमानी शुल्क रोक्नुपर्दछ : सभापति झा

काठमाडौँ, १७ वैशाख । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले निजी विद्यालयले मनोमानी रुपमा बढाएको शुल्कबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ)आज यहाँ शिक्षामा सुशासन र उत्तरदायित्व तथा नागरिक सहभागिता बढाउन आयोजित ‘राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने’ कार्यक्रममा उहाँले शिक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार नभएका कारण हरेक वर्षको निजीले शुल्क बढाएर विवाद उठने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले निजीले मनोमानी रुपमा बढाएको शुल्क रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘‘सरकारले शुल्कका बारेमा निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । तर निजीले पालना गरेको देखिदैँन’’ उहाँले भन्नुभयो–‘‘मन्त्रालयले आँट गरेर शुल्क निर्देशिका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुप¥यो ।’’

उहाँले निजी विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न कोही पनि नभएको भन्दै मन्त्रालयमा रहेको जिम्मेवार अधिकारीले जोखिम मोलेर निजी विद्यालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो

राजनीतिकै कारणले शिक्षाको गुणस्तर आउन नसकेको भन्दै उहाँले राजनीति गर्नु छ भनेर शिक्षकलाई शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिकमा आउन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले शिक्षाको गुणस्तर ल्याउनका लागि शिक्षालाई राजनीतिकबाट टाढा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिवालय सदस्य अमृता थापाले शिक्षाको सृढुढीकरण गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको भन्दै शिक्षामा राजनीति गर्नाले गुणस्तरमा ह्रास आएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेता राजाराम श्रेष्ठले शिक्षकले राजनीति गरेको कारणले शिक्षाको गुणस्तर ल्याउन नसकेको भन्दै शिक्षकलाई राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी फोरमका काठमाडाँै सचिव मीरा महर्जन ताम्राकारले शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक मुक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा एनसिइका अध्यक्षकुमार भट्टराईले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई शिक्षामा सुशासन र उत्तरदायित्व बढाउनका लागि १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा निशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चिताको निमित्त केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, शिक्षामा बढ्दो विभेदलाई अन्त्य गर्न शिक्षामा बढदै गएको निजीकरणलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने माग राखिएका छन् । रासस

No related posts.